यमन में हूथी लड़ाकों ने एक वर्ष पहले जून में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, ग़ैर-सरकारी व नागरिक समाज संगठनों और रायनयिक मिशन में सेवारत कर्मचारियों को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया था. यूएन महासचिव ने सोमवार को अपने सन्देश में उन्हें तत्काल, बिना किसी शर्त के रिहा किए जाने की अपील फिर दोहराई है.
यमन में हूथी लड़ाकों की हिरासत में विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के एक कर्मचारी की मौत होने के बाद संयुक्त राष्ट्र के सभी कार्यालयों में ध्वजों को इस सप्ताह के लिए आधा झुका दिया गया है. यमन के एक बड़े हिस्से पर हूथी विद्रोहियों का क़ब्ज़ा है और उन्होंने पिछले महीने अहमद को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया था. यूएन महासचिव ने इस घटना को त्रासदीपूर्ण क़रार दिया है और दोषियों की जवाबदेही तय किए जाने का आग्रह किया है.
बुधवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में आरोप सामने आए हैं कि इसराइली अधिकारियों ने, ग़ाज़ा में अक्टूबर (2023) में युद्ध भड़कने के बाद से हज़ारों फ़लस्तीनियों के साथ कथित तौरक पर उत्पीड़न का बर्ताव किया है और रिपोर्ट में मानवाधिकार उल्लंघन के ऐसे गम्भीर मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्हें उत्पीड़न माना जा सकता है.
संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने सचेत किया है कि पिछले वर्ष, यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से अब तक, रूसी महासंघ में मानवाधिकारों के लिए स्थिति और भी ख़राब हुई है.
संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय में पूर्व प्रोफ़ेसर जीएन साईबाबा को लगातार हिरासत में रखे जाने को बेतुका और शर्मनाक कृत्य क़रार देते हुए उन्हें रिहा किए जाने का आग्रह किया है.
मादक पदार्थों एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) का एक नया अध्ययन दर्शाता है कि विश्व भर में, हर तीन में से एक क़ैदी को बिना मुक़दम चलाए या अदालत द्वारा दोषी पाए बिना ही, बन्दीगृह में रखा जा रहा है.
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने मंगलवार को ईरान सरकार से राजनैतिक कार्यकर्ता मोहम्मद नूरीज़ाद को तत्काल रिहा किये जाने का आग्रह किया है. ख़बरों के अनुसार, उपयुक्त चिकित्सा देखभाल के अभाव में, मोहम्मद नूरीज़ाद के गम्भीर स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार होने, यहाँ तक कि, उनकी मृत्यु होने की भी आशंका जताई गई है.
संयुक्त राष्ट्र के जाँचकर्ताओं ने कहा है कि सीरिया में गृहयुद्ध को 10 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन अब भी वहाँ की कुख्यात जेलों या बन्दीगृहों में रखे गए, लाखों आम लोगों का भविष्य और भाग्य स्पष्ट नहीं है.
विश्व भर में सात लाख से ज़्यादा महिलाएँ जेलों में बन्द हैं और पुरुष क़ैदियों की तुलना में उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कोविड-19 महामारी के दौरान हिरासत में रखे जाने के हालात और महिला बन्दियों की सुरक्षा के उपायों पर गुरूवार को एक चर्चा के दौरान यूएन मानवाधिकार कार्यालय ने सचेत किया है कि जेलों में भीड़-भाड़ बढ़ने से गम्भीर नुक़सान हुआ है.
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और यूएन प्रवासन एजेंसी के प्रमुखों ने लीबिया में हिरासत में रखे गए साढ़े पांच हज़ार से ज़्यादा शरणार्थियों और प्रवासियों को रिहा करने की अपील की है. यूएन अधिकारियों ने एक साझा बयान में हिरासत केंद्रों से लोगों को व्यवस्थित ढंग से रिहा करने की और उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है.
