दण्डमुक्ति

उत्तरी आयरलैण्ड: मानवाधिकार हनन मामलों में ‘प्रस्तावित दण्डमुक्ति चिन्ताजनक’

संयुक्त राष्ट्र के दो स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने ब्रिटेन की उस योजना पर गम्भीर चिन्ता जताई है, जिसमें उत्तरी आयरलैण्ड में 30 वर्षों तक चले हिंसक संघर्ष के दौरान, घटित मानवाधिकार हनन के गम्भीर मामलों पर अभियोजन कार्रवाई समाप्त करने की बात कही गई है.

नई भ्रष्टाचार-विरोधी पहल का स्वागत – 'भरोसे और न्याय' को मिलेगा बढ़ावा

​संयुक्त राष्ट्र ने भ्रष्टाचार की विकराल चुनौती से निपटने के लिये गुरुवार को एक नए नैटवर्क (GlobE) की शु​​रुआत की है, जिसके ज़रिये इस समस्या के व्यावहारिक समाधानों को ढूँढना सम्भव होगा और भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी, जाँच व दोषियों पर कार्रवाई की जा सकेगी. यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने आगाह किया है कि भ्रष्टाचार के दोषियों की जवाबदेही तय ना होने से, लोगों में नाउम्मीदी व निराशा घर करती है और लोकतंत्र कमज़ोर होता है.

यातना पर पाबन्दी लगाने के लिये 'संकल्प का अभाव'

संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतन्त्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने कहा है कि यातना और क्रूर बर्ताव के अन्य रूपों पर पाबन्दी लगाए जाने के लिये सरकारों ने फ़िलहाल ऐसा संकल्प नहीं दिखाया है, जिस पर भरोसा किया जा सके. दुनिया भर में यातना से जुड़े मामलों की निगरानी के लिये नियुक्त, यूएन के विशेष रैपोर्टेयर निल्स मेल्ज़र ने मानवाधिकार परिषद के समक्ष अपनी नई रिपोर्ट पेश की है. 

पत्रकारों पर हमलों में दण्ड निडरता

वर्ष 2020 में पत्रकारों के ख़िलाफ़ अपराधों के मामलों में दण्ड निडरता की दर में मामूली गिरावट तो आई है लेकिन अब भी विश्व भर में ऐसे 87 फ़ीसदी मामले अनसुलझे हैं. प्रैस स्वतन्त्रता की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने वाली यूएन एजेंसी - संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवँ सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) की नई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है.