संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की एक नवीन रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के निर्धनतम लोगों की लगभग आधी संख्या -की मेज़बानी करने वाले 54 देशों को तत्काल क़र्ज़ राहत की आवश्यकता है और इसके लिये धनी देशों से क़दम उठाने की पुकार लगाई गई है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि वैश्विक स्वास्थ्य महामारी कोविड-19 के आर्थिक व सामाजिक परिणाम उतने ही भयावह हैं जितनी हमें आशंका थी. उन्होंने चेतावनी भरे अन्दाज़ में कहा कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को अगर वैश्विक आर्थिक मन्दी से बचना है तो, ठोस कार्रवाई अभी करनी होगी, नहीं तो दशकों में हासिल किया गया विकास ग़ायब हो सकता है.
संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त स्वतन्त्र मानवाधिकर विशेषज्ञों ने आगाह करते हुए कहा है कि धन की कमी होने के कारण उनका कामकाज जोखिम में पड़ता नज़र आ रहा है. सोमवार को सदस्य देशों को जारी एक अपील में उन्होंने कहा कि उनके कामकाज के लिये समुचित धनराशि की उपलब्धता अनेक वर्षों से चिन्ता का कारण रही है, लेकिन कोविड-19 महामारी के संकट ने उनके कामकाज को और भी ज़्यादा कठिन बना दिया है.
विश्व भर में हर साल खरबों डॉलर की रक़म या तो रिश्वतख़ोरी या फिर भ्रष्ट तरीकों की भेंट चढ़ जाती है जिससे क़ानून के शासन की अहमियत तो कम होती ही है, साथ ही मादक पदार्थों, हथियारों और लोगों की अवैध तस्करी को भी बढ़ावा मिलता है. हर साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाली खरबों डॉलर की ये रक़म वैश्विक घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 5 फ़ीसदी के बराबर है. भ्रष्टाचार से एक बेहतर दुनिया बनाने के प्रयासों के रास्ते में भारी रुकावट पैदा होती है.
भ्रष्टाचार लोकतांत्रिक संस्थानों को कमज़ोर करता है, आर्थिक विकास की रफ़्तार को धीमा करता है और सरकार में अस्थिरता पैदा करने में एक भूमिका अदा करता है. ये कहना है मिरेला डम्मर फ्रेही का जो संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थों और अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) में सिविल सोसायटी टीम लीडर हैं. उन्होंने ऊटाह के साल्ट लेक सिटी में संयुक्त राष्ट्र की सिविल सोसायटी कान्फ्रेंस में मंगलवार को ये बात कही.