विश्व भर में, कामकाज और वंश के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव से 26 करोड़ लोग प्रभावित हैं. इनमें बोराकोमिन, दलित, उरु, ओसु, क़िलोओम्बो, रोमानी समेत अन्य समुदाय हैं. ये समुदाय समस्त विश्व आबादी के चार फ़ीसदी से भी कम हैं, जिनमें से अधिकांश, 21 करोड़ दक्षिण एशिया में रहते हैं. एक वीडियो रिपोर्ट...
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने ब्रिटेन में व्यवस्थागत, संस्थागत और ढाँचागत नस्लवाद पर चिन्ता जताते हुए आगाह किया है कि देश में अफ़्रीकी मूल के लोगों को अब भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और उनके बुनियादी अधिकारों का क्षरण हो रहा है.
देशों के राजदूत, यूएन अधिकारी और अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के विशेषज्ञ, जनसंहार, जातीय सफ़ाए, युद्धापराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों को रोकने के तरीक़ों के बारे में अपने विचार, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) की, न्यूयॉर्क में हुई एक विशेष बैठक में साझा कर रहे हैं.
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष – यूनीसेफ़ ने रविवार, 20 नवम्बर को मनाए जाने वाले 'विश्व बाल दिवस' के अवसर पर जारी की गई एक नई रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर के देशों में जातीयता, भाषा और धर्म के आधार पर बच्चों के ख़िलाफ़ नस्लभेद और भेदभाव व्याप्त है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) वोल्कर टर्क ने ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इलॉन मस्क के नाम एक खुला पत्र जारी करते हुए, उनके नेतृत्व में ट्विटर के प्रबन्धन में मानवाधिकारों की केन्द्रीय भूमिका सुनिश्चित किये जाने का आग्रह किया है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने सोमवार, 10 अक्टूबर, को ‘विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस’ के अवसर पर जारी अपने सन्देश में सचेत किया है कि दुनिया भर में क़रीब एक अरब लोग मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाओं में जीवन गुज़ार रहे हैं, मगर फिर भी यह स्वास्थ्य देखभाल के सबसे उपेक्षित पहलू में से है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने कामकाजी आबादी के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उपजी चिन्ताओं से निपटने के लिये, ठोस उपाय किये जाने की पुकार लगाई है. एक अनुमान के अनुसार, हर वर्ष, मानसिक अवसाद और बेचैनी के कारण, 12 अरब कामकाजी दिनों का नुक़सान होता है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था को क़रीब एक हज़ार अरब डॉलर का घाटा होता है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने ध्यान दिलाया है कि अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करने के लिये, तीन दशक पहले जो संकल्प लिये गए थे, दुनिया उन्हें पूरा करने से बहुत दूर है. यूएन प्रमुख ने बुधवार को अल्पसंख्यक अधिकारों पर आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए, इस उपेक्षा से निपटने के लिये ठोस कार्रवाई का आग्रह किया है.
संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों ने सोमवार को कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान में तालेबान के एक साल के शासन के दौरान महिलाओं और लड़कियों की ज़िन्दगियों के हालात बहुत ख़राब हुए हैं, जिससे मानवाधिकारों के तमाम क्षेत्र प्रभावित हुए हैं. यूएन एजेंसियों ने तालेबान शासन के एक साल बाद, देश की महिलाओं और लड़कियों को अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने आदिवासी महिलाओं की आवाज़ बुलन्द करने का आहवान किया है, जो सर्वजन की ख़ातिर एक निष्पक्ष व न्यायपूर्ण भविष्य प्राप्ति के लिये महत्वपूर्ण है.