संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद का मौजूदा सत्र विभिन्न देशों में मानवाधिकार स्थितियों पर प्रस्ताव पारित करने के साथ मंगलवार को सम्पन्न हो गया है, जिनमें हेती, ईरान, बेलारूस, सीरिया, यूक्रेन, उत्तर कोरिया और म्याँमार जैसे देशों पर प्रस्ताव प्रमुख हैं.
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने अन्तरराष्ट्रीय खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में रूसी महासंघ और बेलारूस के खिलाड़ियों को ‘तटस्थ’ प्रतियोगियों के रूप में प्रवेश देने पर विचार करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (IOC) की सराहना की है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता और नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता, आलेस बियालियात्सकी पर मुक़दमे को राजनैतिक रूप से प्रेरित बताया है, और उन्हें रिहा किये जाने की मांग की है.
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने इस वर्ष के नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेताओं को एक बधाई सन्देश में कहा है कि रूस, यूक्रेन और बेलारूस के ये मानवाधिकार पैरोकार, “लोकतंत्र की ऑक्सीजन” का प्रतिनिधित्व करते हैं.
संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ अनाइस मैरिन ने आगाह करते हुए कहा है कि बेलारूस में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति ने, देश को भय और मनमानी व्यवस्था की जकड़ में लेना जारी रखा हुआ है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने पोलैण्ड और बेलारूस की सीमा पर जारी प्रवासी व शरणार्थी संकट पर चिन्ता जताते हुए, दोनों देशों से इसे सुलझाने का आग्रह किया है. यूएन एजेंसी ने कठिन हालात में फँसे शरणार्थियों और प्रवासियों के मानवाधिकारों की रक्षा किये जाने का आहवान किया है.
बेलारूस में मानवाधिकारों की स्थिति की निगरानी के लिये नियुक्त स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ अनाइस मरीन ने सोमवार को कहा है कि देश में बीते वर्ष मानवाधिकार स्थिति का अभूतपूर्व संकट देखा गया है. उन्होंने साथ ही, देश में प्रशासन व अधिकारियों से दमन की नीति तुरन्त रोकने और देश के लोगों की वाजिब और जायज़ आकांक्षाओं का पूर्ण सम्मान करने का आहवान किया है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने बेलारूस में एक यात्री विमान को जबरन उतारे जाने और उसके बाद सरकार के विरुद्ध कथित रूप से मुखर पत्रकार को हिरासत में लिये जाने पर गहरी चिन्ता जताई है.
स्विट्ज़रलैण्ड के जिनीवा में 47 सदस्य देशों वाली संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने बुधवार को म्याँमार और बेलारूस पर प्रस्तावों को पारित किया है जिनमें इन देशों में बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन की निन्दा की गई है. ग़ौरतलब है कि बेलारूस में अगस्त 2020 में विवादित राष्ट्रपति चुनावों और म्याँमार में हाल ही में सैन्य तख़्ता पलट के बाद, दोनों देशों में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिन्ता ज़ाहिर की जाती रही है.
अन्तरराष्ट्रीय संसदीय संघ (IPU) ने विभिन्न देशों में चुनाव प्रक्रिया के दौरान सांसदों के मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को अपने संज्ञान में लिया है. बेलारूस, वेनेज़ुएला, आइवरी कोस्ट और तंज़ानिया में चुनावों के सन्दर्भ में विपक्षी सांसदों के बुनियादी मानवाधिकारों – अभिव्यक्ति की आज़ादी, शान्तिपूर्ण ढँग से एकत्र होने और आवाजाही के अधिकार – पर गम्भीर पाबन्दियाँ लगाई गई हैं जिनके मद्देनज़र उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का आहवान किया गया है.
