अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि रोज़ा ओटुनबायेवा ने महिला अधिकारों व समावेशी शासन व्यवस्था के मुद्दों पर गहरे मतभेदों के बावजूद तालेबान नेताओं के साथ सम्पर्क व बातचीत जारी रखने का आग्रह किया है.
ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहीम रईसी ने यूएन महासभा के 78वें सत्र की वार्षिक उच्च स्तरीय जनरल डिबेट को सम्बोधित करते हुए ग़ैर-पश्चिमी ताक़तों के उभार पर चर्चा करते हुए, क्षेत्रीय आर्थिक और सुरक्षा साझेदारियों के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने साथ ही, फ़लस्तीनी इलाक़ों पर जारी इसराइली क़ब्ज़े की निन्दा भी की.
अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA) ने बुधवार को कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान में सत्तारूढ़ प्रशासन, कैदियों से जुर्म क़ुबूल करवाने के लिए यातना को एक औज़ार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं.
अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि अफ़ग़ानिस्तान की प्रत्येक लड़की को शिक्षा तक पहुँच हासिल हो. आपातस्थितियों में भी शिक्षा जारी रखने हेतु स्थापित संयुक्त राष्ट्र कोष की प्रमुख ने सोमवार को ये आहवान किया है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने मंगलवार को चेतावनी दी कि अफ़ग़ानिस्तान में, गम्भीर मानवीय संकट की पृष्ठभूमि में, तालेबान द्वारा महिलाओं व लड़कियों के “ख़ौफ़नाक” व “क्रूर” दमन से देश का भविष्य ख़तरे में है.
संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स एवं अपराध निरोधक कार्यालय (UNODC) की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ़ग़ानिस्तान व पड़ोसी देशों में, मेथमफ़ेटामीन की तस्करी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है.
संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स एवं अपराध निरोधक कार्यालय (UNODC) की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ़ग़ानिस्तान और पड़ोसी देशों में मेथमफ़ेटामीन ड्रग के, ग़ैरक़ानूनी उत्पादन व बढ़ती तस्करी के परिणामस्वरूप, ज़ब्त की गई ‘मेथ’ की मात्रा वर्ष 2019 में 100 किलोग्राम से कम थी, जोकि 2021 में बढ़कर 2,700 किलोग्राम तक पहुँच गई है. (वीडियो)
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संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता एजेंसी (WFP) ने सितम्बर महीने के अन्त तक, अफ़ग़ानिस्तान में 20 लाख अतिरिक्त लोगों के लिए, जीवनरक्षक खाद्य सहायता में मजबूरन कटौती किए जाने की बात कही है. यदि ऐसा हुआ तो देश में खाद्य समर्थन के दायरे से बाहर हो जाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर एक करोड़ पहुँच जाएगी.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) का कहना है कि अफ़ग़ानिस्तान में तालेबान द्वारा आम माफ़ी का आश्वासन दिए जाने के बावजूद, सैकड़ों की संख्या में पूर्व सरकारी अधिकारियों और सशस्त्र बलों के सदस्यों को कथित रूप से जान से मार दिया गया है.