जलवायु संकट के विरुद्ध लड़ाई में आदिवासी लोगों द्वारा सदियों से सहेज कर रखे गए ज्ञान की एक अहम भूमिका है. न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 17 अप्रैल से ‘आदिवासी मुद्दों पर यूएन का स्थाई फ़ोरम' आरम्भ हुआ है, जिसमें उन उदाहरणों को रेखांकित किया जा रहा है, जिनसे वृहद समाज भी सीख ले सकता है.
संयुक्त राष्ट्र ने शुक्रवार को ‘आदिवासी भाषाओं के अन्तरराष्ट्रीय दशक’ की शुरुआत की है, जिसके ज़रिये इन भाषाओं को लुप्त होने से बचाने के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने गुरूवार को ध्यान दिलाया कि वार्षिक जलवायु सम्मेलन - कॉप27 समाप्त होने में एक ही दिन शेष बचा है, मगर ‘हानि व क्षति’ समेत अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर देशों में अब भी मतभेद बरक़रार हैं. उन्होंने सभी पक्षों से मौजूदा क्षण की महत्ता को समझते हुए, मानवता के समक्ष मौजूद विशालतम चुनौती के वास्तविक समाधानों पर सहमति बनाने का आहवान किया है.
संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक नई रिपोर्ट में सचेत किया गया है कि राजनैतिक व आर्थिक निर्णयों में जिस प्रकार से प्रकृति के मूल्य का कमतर आकलन किया जाता है, वह मौजूदा जैवविविधता संकट का एक मुख्य कारक है. रिपोर्ट के अनुसार प्रकृति के योगदान को प्राकृतिक जगत पर आधारित नीतिगत निर्णयों में भी परिलक्षित किया जाना होगा.
स्कॉटलैण्ड के ग्लासगो शहर में कॉप26 सम्मेलन के दौरान मंगलवार को, जलवायु परिवर्तन से महिलाओं पर होने वाले असर व जलवायु कार्रवाई में उनकी ज़रूरतों को समाहित किये जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई. प्राकृतिक संसाधनों की देखरेख में महिलाओं व लड़कियों के ज्ञान की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है, और उनमें निवेश के ज़रिये, पूर्ण समुदायों तक लाभ पहुँचाया जा सकता है. इस बीच, एक नया विश्लेषण दर्शाता है कि कॉप26 में विश्व नेताओं की घोषणाओं के बावजूद, दुनिया विनाशकारी तापमान वृद्धि की ओर बढ़ रही है.
चीन के कुनमिंग में आयोजित ‘संयुक्त राष्ट्र जैवविविधता सम्मेलन’ (कॉप15) के उच्चस्तरीय खण्ड के समापन पर कुनमिंग घोषणापत्र को पारित किया गया है. इस घोषणापत्र में सम्बद्ध पक्षों ने एक कारगर वैश्विक फ़्रेमवर्क को विकसित, पारित और लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक जैवविविधता को पुनर्बहाली मार्ग पर वापिस लाना है.
हर वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाने वाला ‘विश्व के आदिवासी लोगों के लिये अन्तरराष्ट्रीय दिवस’, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से मुक़ाबला करने की कार्रवाई में इन समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किये जाने का भी एक अवसर है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने सोमवार, 9 अगस्त, को ‘विश्व के आदिवासी लोगों के लिये अन्तरराष्ट्रीय दिवस’ के अवसर पर, इन समुदायों की पीड़ाओं की पहचान करने, विषमताओं का अन्त करने और उनके ज्ञान व बुद्धिमता की पहचान करते हुए, एक नए सामाजिक अनुबन्ध की पुकार लगाई है.
भारत की युवा जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग ने सचेत किया है कि जलवायु परिवर्तन का मुक़ाबला करने में, प्रकृति-आधारित समाधान अपनाए जाते समय आदिवासी समुदायों और युवाओं के हितों का ध्यान रखा जाना होगा, और प्रकृति व आमजन के लिये, न्याय व कल्याण को प्राथमिकता देनी होगी. पर्यावरण पर यूएन महासचिव के युवा सलाहकारों के समूह में शामिल अर्चना सोरेंग ने, गुरुवार को आयोजित जलवायु शिखर बैठक के दौरान एक सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि आदिवासी जन, केवल प्रकृति का हिस्सा भर नहीं हैं, बल्कि प्रकृति ही हैं.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि वैसे तो कोविड-19 से हर इन्सान प्रभावित हुआ है लेकिन विश्व के निर्धनतम और निर्बलतम लोगों के लिये इस महामारी का जोखिम ज़्यादा है. वायरस से सबसे अधिक प्रभावितों में आदिवासी समुदाय, विशेषत: अमेरिका क्षेत्र के आदिवासी लोग भी हैं जहाँ अब यह महामारी तेज़ रफ़्तार से फैल रही है. यूएन एजेंसी के महानिदेशक टैड्रॉस एडहेनॉम घेबरेयेसस ने सोमवार को बताया कि 6 जुलाई तक अमेरिका क्षेत्र में 70 हज़ार आदिवासी लोगों के संक्रमित होने और दो हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौतें होने की पुष्टि हुई थी.
