पेट्रोल-डीज़ल की क़ीमतों में उछाल, विकासशील देशों पर सबसे अधिक बोझ
इस वर्ष फ़रवरी में, जब मध्य पूर्व में भड़के युद्ध की वजह से होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में जहाज़ों की आवाजाही ठप हो गई, तो हर स्थान पर ईंधन की क़ीमतों में उछाल दर्ज किया गया. लेकिन, इसका असर हर जगह एक समान नहीं हुआ और पेट्रोल पम्प पर सबसे अधिक ख़ामियाज़ा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को ही भुगतना पड़ा.
व्यापार एवं विकास मामलों पर यूएन एजेंसी (UNCTAD) का नया विश्लेषण दर्शाता है कि फ़रवरी और अगस्त 2026 के दौरान, नाइजीरिया में डीज़ल क़ीमतों में 83 प्रतिशत की वृद्धि हुई. वहीं, आयरलैंड में यह केवल नौ प्रतिशत आंकी गई.
जहाँ नेपाल में डीज़ल के दाम 40 प्रतिशत, म्याँमार में गैसोलीन की क़ीमत 51 प्रतिशत तक बढ़ी, वहीं स्वीडन में यह बढ़ोत्तरी केवल तीन फ़ीसदी तक सीमित रही.
95 देशों में डीज़ल क़ीमतों में 20 फ़ीसदी से अधिक का उछाल देखा गया.
इसका एक बड़ा कारण स्थानीय परिस्थितियाँ हैं: सब्सिडी, कर (tax), क़ीमत निर्धारण के घरेलू नियम, विनिमय दर (exchange rate). ये सभी कारक तय करते हैं कि लोग पेट्रोल व डीज़ल की कितनी क़ीमत चुकाएंगे.
हिंसक टकराव का असर
संयुक्त राज्य अमेरिका-इसराइल और ईरान के बीच टकराव के दौरान, फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाले होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर जहाज़ों की आवाजाही ठप हुई, जिससे बड़े पैमाने पर तेल, गैस, उर्वरक व अन्य सामान की आपूर्ति की रफ़्तार थम गई.
यह समुद्री जलमार्ग तेल व द्रव्यीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस व्यवधान की वजह से अनेक देशों में अर्थव्यवस्था पर भीषण असर हुआ और महंगाई उछाल पर थी. होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर विश्व की कुल तेल आपूर्ति का 20 फ़ीसदी गुज़रता है.
जनवरी 2026 में ब्रैंट क्रूड (कच्चा तेल), प्रति बैरल 70 डॉलर था, जोकि मार्च में 120 डॉलर से अधिक के स्तर पर पहुँच गया.
इससे पूरी दुनिया के बाज़ारों व अर्थव्यवस्थाओं में उथल-पुथल मच गई. अप्रैल और जून में शान्ति समझौते के लिए कूटनीतिक प्रयासों में प्रगति हुई, जिससे कुछ हद तक क़ीमतों में कमी आई, लेकिन फिर बातचीत में अवरोध आने और लड़ाई भड़कने से दोबारा बढ़ोत्तरी देखी गई.
वायदा बाज़ार (futures markets) का अनुमान है कि इस वर्ष के अन्त तक, तेल के दाम ऊँचे स्तर पर बने रह सकते हैं, जिससे व्यवसायों और घर-परिवारों को ईंधन व परिवहन का अधिक बिल चुकाना पड़ेगा.
गुज़र-बसर हुई कठिन
ईंधन की ऊँची क़ीमतों की वजह से, रोज़मर्रा के जीवन में भी महंगाई बढ़ी है और इसका असर उन लोगों पर भी हुआ है, जो आम तौर पर सीधे पेट्रोल या डीज़ल नहीं ख़रीदते हैं.
उदाहरण के लिए, डीज़ल की क़ीमत अधिक होने के कारण, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की लागत बढ़ गई है और इस वजह से अन्य वस्तुओं की क़ीमतों में वृद्धि हुई है.
जो अर्थव्यवस्थाएँ, बहुत हद तक तेल के आयात पर निर्भर हैं, उन पर ईंधन की क़ीमतों में आए उछाल का विशेष रूप से असर पड़ा है. उन्हें अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहीं अधिक ख़र्च करना पड़ रहा है.
वहीं, कुछ देशों में पहले से ही ईंधन का आयात एक बड़ा आर्थिक बोझ रहा है, और इसके बिल में बढ़ोत्तरी होने से भोजन, दवाओं और अन्य अहम उपकरणों के आयात के लिए कम धनराशि बचती है.
यूएन एजेंसी ने आगाह किया है कि जिन देशों की सरकारों को बजट सम्बन्धी दबाव से जूझना पड़ रहा है, उनके पास घर-परिवारों को बढ़ती क़ीमतों से बचाने के लिए कम ही उपाय उपलब्ध हैं.
नवीकरणीय ऊर्जा पर बल
इसके मद्देनज़र, UNCTAD ने ऊर्जा आपूर्ति और स्रोतों में विस्तार करने का आग्रह करते हुए कहा है कि भविष्य में ऐसे झटकों से बचने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (पवन, सौर) समाधानों को अपनाना होगा.
यूएन एजेंसी के अनुसार, हवा और सूर्य की किरणें, भूराजनैतिक झटकों के प्रति सम्वेदनशील नहीं हैं और न ही उनका भंडार समाप्त हो सकता है.
एक आकलन के अनुसार, 90 फ़ीसदी से अधिक मामलों में, सबसे सबसे जीवाश्म ईंधन (तेल, गैस, कोयला) की तुलना में, वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जा कहीं कम ख़र्चीली है.