WHO: आपात हालात में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, 1 अरब डॉलर की अपील

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मानवीय संकटों और हिंसक टकरावों में फँसे करोड़ों लोगों तक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को पहुँचाने के इरादे से, इस वर्ष के लिए 1 अरब डॉलर की अपनी वैश्विक अपील जारी की है.

यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टैड्रॉस एडहेनॉम घेबरेयेसस ने मंगलवार को बताया कि यह अपील, हिंसक टकराव, विस्थापन और आपदाओं से जूझ रहे लोगों तक, केवल स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने तक सीमित नहीं है.

“यह उन्हें भरोसा देने के लिए भी है कि दुनिया ने उनसे अपनी आँखें नहीं मोड़ ली हैं.”

वर्ष 2026 के लिए जारी यह अपील, विश्व भर में 36 आपात स्थितियों पर केन्द्रित है, जिनमें वे संकट भी हैं, जहाँ बदतरीन स्थिति की वजह से स्वास्थ्य संगठन को सबसे अधिक स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता है.

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यह अपील एक ऐसे समय में जारी की गई है जब दुनिया भर में मानवतावादी प्रयासों व स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वित्तीय समर्थन में कटौती हुई है और यह पिछले एक दशक में दर्ज की गई सबसे तेज़ गिरावट है. वहीं, प्रतिरक्षा मामलों के लिए ख़र्च एक वर्ष में 2,500 अरब डॉलर के आँकड़े को पार कर चुका है.   

डॉक्टर टैड्रॉस ने जिनीवा में इस अवसर पर बताया कि लगभग 25 करोड़ लोग मानवीय संकटों में अपनी गुज़र-बसर कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा, आश्रय व स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता छिन गई है.  

यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने जिन वित्तीय संसाधनों की अपील जारी की है, उनके ज़रिए विश्व में सबसे गम्भीर आपात स्थिति में रह रहे लोगों तक जीवनरक्षक देखभाल पहुँचाने का लक्ष्य है.

वैश्विक स्तर पर 25 संकटपूर्ण परिस्थितियाँ हैं, जिनमें 1,500 साझेदारों के साथ समन्वय के ज़रिए ये सेवाएँ प्रदान की जाती हैं. WHO ने बताया कि राष्ट्रीय प्रशासनिक एजेंसियाँ और स्थानीय साझेदार आपात हालात में स्वास्थ्य प्रयासों के केन्द्र में हैं.

“यह कोई परोपकारिता नहीं है. यह स्वास्थ्य व सुरक्षा में एक रणनैतिक निवेश है. स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता से गरिमा बहाल होती है, समुदायों में स्थिरता आती है और उबरने के लिए एक मार्ग मिलता है.”

अहम प्राथमिकताएँ

विश्व में मानवतावादी उद्देश्यों के लिए वित्तीय समर्थन घट रहा है और उस पर दबाव बढ़ रहा है. 2026 के लिए अपील में, लम्बे समय से जारी हिंसक संघर्षों, जलवायु परिवर्तन के तेज़ हो रहे प्रभावों और बार-बार फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के कारण आपात स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है.

WHO ने अपनी आपात योजना में निम्न देशों व क्षेत्रों को प्राथमिकता के रूप में चिन्हित किया है:

अफ़ग़ानिस्तान, काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य, हेती, म्याँमार, क़ाबिज फ़लस्तीनी इलाक़े, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, यूक्रेन, यमन.

इसके समानान्तर, हैज़ा और संक्रामक रोग ‘एमपॉक्स’ से निपटने के लिए भी प्रयासों में तेज़ी लाई जाएगी.

प्रमुख लक्ष्य:

• अति-आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को जारी रखना
• आपात मेडिकल आपूर्ति व उपचार के लिए चिकित्सा सामग्री मुहैया कराना
• बीमारियों की रोकथाम करना और फैलने के बाद उपचार के लिए ज़रूरी उपाय करना
• नियमित टीकाकरण व्यवस्था को बहाल किया जाना
• हिंसक टकराव से प्रभावित इलाक़ों में यौन एवं प्रजनन, मातृत्व व बाल स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना

© UNICEF/Azizullah Karimi

अफ़ग़ानिस्तान में तोर्खम बॉर्डर पर एक बालक को यूनीसेफ़ समर्थित स्वास्थ्यकर्मी द्वारा पोलियो की बूंदें दी जा रही हैं.

करोड़ों के लिए आपात सेवा

यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने ध्यान दिलाया कि शुरुआत में ही निवेश व वित्तीय समर्थन के ज़रिए, यूएन स्वास्थ्य एजेंसी और साझेदार संगठनों के लिए भावी तैयारियाँ करने में सहायक होता है.

इससे, संकट होने पर तत्काल प्रतिक्रिया, मौतों व बीमारी के प्रकोप में कमी लाना, और स्वास्थ्य जोखिमों को सुरक्षा आपात स्थिति में तब्दील होने से रोकने में मदद मिलती है, जिसके अभाव में एक बड़ी मानव व वित्तीय क़ीमत चुकानी पड़ सकती है.

वर्ष 2025 में, WHO और साझेदार संगठनों ने क़रीब 3 करोड़ लोगों को अपनी वार्षिक आपात अपील के तहत समर्थन प्रदान किया, जिसमें:

• 53 लाख बच्चों को जीवनरक्षक टीकाकरण सेवा प्रदान की गई
• 5.3 करोड़ स्वास्थ्य परामर्श किए गए
• 8 हज़ार से अधिक स्वास्थ्य केन्द्रों को समर्थन दिया गया
• 1,370 मोबाइल क्लीनिक की तैनाती की गई