वन संरक्षण को जलवायु कार्रवाई के केन्द्र में रखने के लिए, ब्राज़ील की अगुवाई में नई पहल
जलवायु और पर्यावरण
जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में उष्णकटिबन्धीय वनों (tropical forests) का अहम योगदान है, लेकिन वे चिन्ताजनक गति से घटते जा रहे हैं. इस रुझान को पलटने और वनों को संरक्षित करने के इरादे से, यूएन जलवायु सम्मेलन (कॉप30) के मेज़बान देश, ब्राज़ील ने एक नई पहल को पेश किया है.
ब्राज़ील के बेलेम शहर में विश्व नेताओं की शिखर बैठक के दौरान गुरूवार को ‘Tropical Forests Forever Facility’ नामक एक कोष के लिए घोषणा की गई, जोकि उष्णकटिबन्धीय वनों को सदैव बनाए रखने पर लक्षित है.
इस कोष के तहत, वनों की कटाई रोकने के लिए कारगर प्रयास करने वाले देशों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. यानि वनों की कटाई के बजाय उनसे आच्छादित क्षेत्र के संरक्षण में लाभ होगा. इस कोष के ज़रिए हर वर्ष चार अरब डॉलर की धनराशि को 74 देशों तक पहुँचाया जा सकता है.
वन संरक्षण करने वाले देशों को प्रति वर्ष, प्रति हेक्टेयर 4 डॉलर की रक़म आवंटित की जाएगी, और सैटेलाइट के ज़रिए उनके प्रदर्शन की निगरानी की जाएगी.
74 देशों को इसके लिए चिन्हित किया गया है, जहाँ कुल मिलाकर 1 अरब हेक्टेयर उष्णकटिबन्धीय व उप उष्णकटिबन्धीय वन हैं. प्राथमकिता वाले क्षेत्रों में ऐमेज़ोन, अटलांटिक, काँगो बेसिन, मेकाँग क्षेत्र, दक्षिणपूर्व एशिया में बोर्नियो द्वीप समेत अन्य वन क्षेत्र हैं.
स्थानीय समुदायों के लिए समर्थन
सितम्बर 2025 में, यूएन महासभा के उच्चस्तरीय सत्र के दौरान, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने इस कोष में 1 अरब डॉलर के आरम्भिक निवेश की घोषणा की थी.
कॉप30 की कार्यकारी निदेशक ऐना टोनी ने यूएन न्यूज़ को बताया कि हर देश के लिए कुल भुगतान में से, 20 फ़ीसदी वहाँ के स्थानीय समुदायों को सीधे तौर पर दिया जाएगा. इसमें आदिवासी लोगों व अपने समुदायों में वन संरक्षण प्रयासों में जुटे व्यक्तियों का ख़याल रखा जाएगा.
“यह ब्राज़ील सरकार की दृढ़ता को दर्शाता है, न केवल वनों को बनाए रखने के लिए बल्कि उनकी रक्षा करने वाले लोगों को सम्मान देने के लिए भी, विशेष रूप से आदिवासी लोगों को.”
थाईलैंड में स्थित एक जंगल में एक मछुआरा.
अन्तरराष्ट्रीय गठबन्धन का निर्माण
वर्ष 2023 में, दुबई में कॉप28 सम्मेलन के दौरान वन संरक्षण के लिए इस कोष की दिशा में प्रयास शुरू हुए और कॉप30 से ठीक पहले इसे आधिकारिक रूप से पेश कर दिया गया है.
अब तक, उष्णकटिबन्धीय वन क्षेत्र वाले निम्न पाँच देश इसका हिस्सा बन चुके हैं: कोलम्बिया, घाना, काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इंडोनेशिया, मलेशिया.
इस कोष में जिन देशों द्वारा निवेश किए जाने की सम्भावना है, उनमें जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, फ़्राँस, नॉर्वे, ब्रिटेन समेत अन्य देश हैं. यह एक ऐसी मिश्रित व्यवस्था होगी जिसके तहत होने वाले लाभ को निवेशकों और वन देशों के साथ साझा किया जाएगा.
अगले कुछ वर्षों में इन देशों की सरकारों द्वारा 25 अरब डॉलर तक का निवेश किए जाने की सम्भावना है, जबकि निजी सैक्टर से 100 अरब डॉलर का योगदान मिल सकता है. ब्राज़ील का अनुमान है कि हर वर्ष इस कोष से 4 अरब डॉलर की धनराशि प्राप्त हो सकेगी.
हालांकि, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने सचेत किया है कि वन संरक्षण में वार्षिक निवेश, 2023 में 84 अरब डॉलर था, जिसे 2030 तक 300 अरब डॉलर और 2050 तक 498 अरब डॉलर करने की आवश्यकता है.
यह अहम क्यों है
वन संरक्षण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के ज़रिए, जलवायु परिवर्तन और जैवविविधता हानि के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में मदद मिलने की उम्मीद है.
इस पहल को एक न्यायसंगत, समावेशी वित्तीय संसाधनों की दिशा में बढ़ाए गए क़दम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे अपने हाथों, पूर्ण मनोयोग और विरासत से वन संरक्षण में जुटे समुदायों को समर्थन मिलेगा.
कॉप30 जलवायु सम्मेलन 10 नवम्बर को आरम्भ हो रहा है और 21 नवम्बर को सम्मेलन का समापन होगा. इस बैठक में विश्व नेता, वार्ताकार, जलवायु विशेषज्ञ समेत अन्य हितधारक जुटेंगे ताकि जलवायु कार्रवाई व समाधानों में तेज़ी लाई जा सके. इस वर्ष सम्मेलन में उष्णकटिबन्धीय वनों, वित्त पोषण और प्रकृति-आधारित समाधानों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा.