भारत: नवीन तकनीक के प्रयोग से खुले, कृषि शिक्षा व प्रशिक्षण के नए द्वार
संस्कृति और शिक्षा
भारत का कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है - लगभग आधी आबादी की आजीविका और खाद्य सुरक्षा इससे जुड़ी है. मगर बदलते मौसम, सीमित संसाधन और तेज़ तकनीकी बदलाव, एक नए दौर की माँग कर रहे हैं, जहाँ मेहनत के साथ डेटा, उपकरण और भविष्य के लिए उपयुक्त कौशल भी ज़रूरी हैं. इसी ज़रूरत पर, भारत में, 2017 में विश्व बैंक के सहयोग से NAHEP पहल शुरू की गई.
इस पहल ने, 74 कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों का नवीनीकरण किया, प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाया, डिजिटल और अनुभव-आधारित सीखने को, केन्द्र में रखा, और शिक्षा को वैश्विक मानकों से जोड़ा है.
कोयम्बटूर के तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में, 25 वर्षीय गायत्री जब पहली बार ड्रोन लैब पहुँचीं, तो उन्हें लगा कि उनकी शिक्षा उड़ान भर रही थी.
वह कहती हैं, “मैंने ड्रोन तकनीक, उसे चलाना, सम्भालना और कीटनाशक व उर्वरक के छिड़काव में उसका उपयोग करना सीखा.”
गायत्री कुछ महीनों के भीतर, ड्रोन की प्रशिक्षक बन गईं. अब उनका सपना है कि अपना व्यवसाय शुरू करें और किसानों को उर्वरक व पानी का सटीक इस्तेमाल कराने वाले आसान समाधान दें.
असम के एक गाँव में 23 वर्षीय कविता अपनी छोटी बैठकी से वर्चुअल कक्षा में शामिल होती हैं. स्क्रीन पर खुलते नक़्शों और रंग-बिरंगे पिक्सेल देखकर वह उपग्रह तस्वीरें पढ़ना सीखती हैं.
“अब मैं घर बैठे उपग्रह चित्रों की व्याख्या कर सकती हूँ और दूर से ही, ड्रोन चला सकती हूँ. इससे किसानों को उर्वरक और पानी का सही उपयोग करने में मदद मिलती है.”
वर्चुअल कक्षाओं ने उनके लिए नई दुनिया के दरवाज़े खोल दिए हैं. अब राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञ, सीधे स्क्रीन पर चर्चाएँ करते हैं, और वे स्थान भी शिक्षा व प्रशिक्षण का हिस्सा बन गए हैं जहाँ पहुँचना मुश्किल था.
कविता मानती हैं कि असम की मिट्टी में, नई हरित क्रान्ति की सम्भावना है - बस बीज के रूप में ज्ञान और तकनीक की ज़रूरत है.
पन्तनगर की स्नातक वर्तिका गुप्ता, इसे सरल शब्दों में कहती हैं, “अब समझ में आता है कि खेती का मतलब, केवल फ़सल और पशुधन नहीं है. इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और सतत जीवन जैसे बड़े मुद्दों के समाधान भी शामिल हैं.”
विश्वविद्यालयों में जैसे-जैसे बदलाव आ रहा है, छात्रों की सोच भी बदल रही है. कक्षाएँ अब बहुविषयक हैं. उद्यमिता, एग्री-बिज़नेस एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और सटीक कृषि जैसे 600 से अधिक नए पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं.
79 विषयों को नया रूप व आकार दिया गया है, ताकि डिग्री के साथ-साथ, काम आने वाली असली दक्षता भी मिले.
क्यों ज़रूरी था बदलाव
कृषि शिक्षा पिछड़ रही थी. पाठ्यक्रम बदलती ज़रूरतों के साथ क़दम नहीं मिला पा रहे थे. स्नातकों में समस्या-समाधान और तकनीकी दक्षता की कमी नज़र आती थी. ख़ासतौर पर शहरों में बहुत से स्नातक शिक्षित लोग, कृषि को श्रम-प्रधान और कम लाभकारी समझकर इससे दूर रहते थे.
भारत को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लगभग 10 लाख स्नातकों की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल इसकी आधी संख्या ही उपलब्ध है.
तमिलनाडु के पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्विद्यालय की छात्र भारतीबेन कहती हैं, “खेती को मज़बूत और बेहतर बनाने के लिए हमारे जैसे कुशल लोगों की संख्या अभी कम है.”
इसी के मद्देनज़र, सरकार और आईसीएआर ने विश्व बैंक के सहयोग से, 2017 में राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (NAHEP) परियोजना शुरू की - ताकि शिक्षा अधिक प्रासंगिक, कठोर और प्रेरक बने, और कृषि अधिक उत्पादक, लाभकारी तथा जलवायु-सहनसक्षम हो सके.
सुधार के बीज
विश्व बैंक के सहयोग से आईसीएआर ने, 74 कृषि विश्वविद्यालयों को नए दौर के मुताबिक़ ढाल दिया – पाठ्यक्रमों की नवीनीकरण हुआ, शिक्षा हासिल करने के तरीक़े बदले, डिजिटल शिक्षा बढ़ी और कक्षाएँ आधुनिक बनाई गईं.
उद्यमिता, एग्री-बिज़नेस एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और सटीक कृषि जैसे विषयों में 600 से ज़्यादा नए कोर्स शुरू हुए, और 79 विषयों में ऐसे बदलाव किए गए जो छात्रों को वर्तमान प्रतिस्पर्धी दुनिया के लिए तैयार कर सकें.
हाथों-हाथ सीख
अब छात्र उद्योग के साथ मिलकर अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में GPS, ड्रोन और रिमोट सेंसिंग सीखते हैं, ताकि सीखा हुआ ज्ञान, सीधे रोज़गार में काम आए.
भारतीबेन कहती हैं, “डिजिटल सिमुलेशन मॉडल से हम पशु चिकित्सा की उन तकनीकों का अभ्यास कर पाते हैं जो पहले सम्भव नहीं था. इन अनुभवों से मुझे किसानों की असली चुनौतियों से निपटने का आत्मविश्वास मिला है.”
भारत से बाहर भी नए अवसर मिल रहे हैं. जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology) स्नातकोत्तर (Masters) की शिक्षा हासिल कर रहे थंजावुर के प्रगदीश ने ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ़ न्यूकासल में इंटर्नशिप की.
वो कहते हैं, “मुझे ऐसे शोध और नवाचार का शौक है जो छोटे और सीमांत किसानों के काम आए.” उनके कई साथी जापान, इसराइल, सऊदी अरब, जर्मनी और दूसरे देशों में प्रशिक्षण ले रहे हैं.
नवाचार को प्रोत्साहन
विश्वविद्यालयों में इनक्यूबेटर बनाए गए हैं जो छात्रों के नवाचारी विचारों को मार्गदर्शन देते हैं, निवेशकों से जोड़ते हैं और प्रोटोटाइप से बाज़ार तक पहुँचने में मदद करते हैं.
अब तक 120 से ज़्यादा कृषि उद्यम शुरू हो चुके हैं. उनके लिए पूँजी उपलब्ध हुई है, रोज़गार मिले हैं और खेतों तक नए समाधान पहुँचे हैं.
तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) में रमेश और उनके साथी मिलकर काम कर रहे हैं. वे 100 से ज़्यादा किसानों से सीधे उपज ख़रीदते हैं, और 25 से अधिक संस्थानों को भेजते हैं.
रमेश कहते हैं, “हम एदप्पडी के पहली पीढ़ी के कृषि-उद्यमी हैं. हमने पाँच कृषि स्नातकों को रोज़गार दिया है और 20 अन्य लोगों को काम दे रहे हैं.”
उनका सालाना कारोबार लगभग 2.5 करोड़ रुपए का है. लक्ष्य है कि पूरे तमिलनाडु में विस्तार करके इसे 30 करोड़ रुपए तक पहुँचाया जाए.
परिवर्तन की जड़ें
बदलाव अब साफ़ दिखाई दे रहा है. असम, ओडिशा और कर्नाटक में आईसीएआर–विश्व बैंक के सर्वे के अनुसार 75% से 94% छात्र मानते हैं कि एआई, मशीन के ज़रिए सीखना और डिजिटल औज़ार आधुनिक कृषि के लिए ज़रूरी कौशल हैं.
विश्व बैंक की टीम के बेकज़ोद शम्सीएव और फ़ारबोद यूसुफ़ी कहते हैं कि छात्र अब ख़ुद करके सीख रहे हैं - फ़सलों के रोगों का जल्दी पता लगाने के लिए एआई, सटीक खेती के लिए रिमोट सेंसिंग, और पारदर्शी आपूर्ति श्रृँखला के लिए ब्लॉकचेन - यानि शिक्षा किताबों से निकलकर सीधे खेत की असली ज़रूरतों तक पहुँच रही है.
NAHEP के राष्ट्रीय निदेशक और पूर्व उपमहानिदेशक (कृषि शिक्षा) आर सी अग्रवाल कहते हैं, “इस परियोजना ने भारत में कृषि शिक्षा के नए मानक तय किए हैं - इसे अधिक प्रासंगिक, कौशल-केन्द्रित और युवा प्रतिभाओं के लिए आकर्षक बनाया है.”
यह लेख पहले यहाँ प्रकाशित हुआ.