हेती संकट: संयुक्त राष्ट्र ने राजनैतिक मिशन का कार्यकाल बढ़ाया
शान्ति और सुरक्षा
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हेती में लगातार बिगड़ती सुरक्षा और मानवीय स्थिति के बीच, देश में संयुक्त राष्ट्र के राजनैतिक मिशन (BINUH) का कार्यकाल 2025 के अन्त तक बढ़ा दिया है. यह निर्णय सोमवार को, सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव 2785 के ज़रिए लिया गया.
सुरक्षा परिषद ने, हेती में गैंग हिंसा, राजनैतिक अस्थिरता और गहराते मानवीय संकट के बीच, देश में ‘स्थानीय नेतृत्व वाली समाधान प्रक्रिया’ के प्रति अपना समर्थन दोहराया.
हेती की राजधानी पोर्त-ओ-प्रिंस में हथियारबन्द गिरोहों का दबदबा बना हुआ है. 2025 के पहले छह महीनों में ही, 13 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए और 4 हज़ार से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है.
सार्वजनिक संस्थान पूरी तरह से चरमरा चुके हैं, और खाद्य असुरक्षा की स्थिति हालात को और अधिक गम्भीर बना रही है.
महिलाओं और लड़कियों के लिए स्थिति विशेष रूप से चिन्ताजनक है. वर्ष की शुरुआत से ही बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और यौन शोषण के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने, महासचिव की सिफ़ारिशों पर “बिना देर किए विचार करने” की मंशा ज़ाहिर की है.
यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने कहा कि हेती की जनता और संस्थानों पर, हर नया आपराधिक हमला, यह चिन्ताजनक संकेत है कि अब समय बहुत कम बचा है.
उन्होंने सदस्य देशों से, बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता (MSS) मिशन को सहयोग देने की अपील की, जिसे अक्टूबर 2023 में हेती की पुलिस की मदद के लिए मंज़ूरी दी गई थी.
राजनैतिक हल की ज़रूरत
हेती के राजदूत पियर एरिक पियर ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और कहा कि यह राजनैतिक संवाद, सुरक्षा, न्याय और मानवाधिकारों को मज़बूती देने में मदद करेगा.
उन्होंने उम्मीद जताई कि BINUH, संविधान सुधार और आगामी चुनावों के लिए राष्ट्रीय रोडमैप को मज़बूती से समर्थन देगा.
अमेरिका और पनामा द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव में विशेष ज़ोर, 2026 तक लोकतांत्रिक संस्थाओं की पुनर्स्थापना पर दिया गया है.
BINUH के नए प्रमुख के रूप में कार्लोस जी. रूइज़ मासीयू की नियुक्ति की गई है. वह वर्तमान में कोलम्बिया में यूएन मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें शान्ति वार्ता और संस्थागत निर्माण में दशकों का अनुभव हैं.
संयुक्त राष्ट्र का यह विशेष राजनैतिक मिशन 2019 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य हेती सरकार को संवाद, शासन, न्याय और मानवाधिकारों के मुद्दों पर सलाह देना है.
हेती में इससे पहले, 1993 से लेकर 2017 तक, UN के शान्ति अभियानों का लम्बा इतिहास रहा है.