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पहला दिन: ग़ाज़ा में हालात पर यूएन महासभा का आपात विशेष सत्र

यूक्रेन पर ग्यारहवें आपातकालीन विशेष सत्र की 10वीं प्लेनरी बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल का व्यापक दृश्य, जिसमें सर्गेई किस्लिट्का मंच से एक संकल्प का मसौदा प्रस्तुत कर रहे हैं।
UN Photo/Manuel Elias संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल (फाइल)

पहला दिन: ग़ाज़ा में हालात पर यूएन महासभा का आपात विशेष सत्र

शान्ति और सुरक्षा

इसराइल-ग़ाज़ा में टकराव के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में जारी गतिरोध के बीच, संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक आपात विशेष सत्र आयोजित हो रहा है. 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमलों के बाद ग़ाज़ा पट्टी में भीषण इसराइली कार्रवाई से विस्थापित लाखों लोग विस्थापित हैं और बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता आवश्यकताएँ बरक़रार हैं.

यूएन महासभा का 10वाँ आपात विशेष सत्र गुरूवार सुबह 10 बजे शुरू हुआ है, जिसे 110 से अधिक वक्ताओं द्वारा सम्बोधित किए जाने की सम्भावना है. 

सदस्यों की सूची में पहला सम्बोधन फ़लस्तीन द्वारा होगा, जिसके बाद इसराइली प्रतिनिधि द्वारा यूएन महासभा को सम्बोधित किया जाएगा. 

यूएन महासभा के 78वें सत्र के लिए अध्यक्ष डेनिस फ़्राँसिस ने हथौड़े की चोट से सत्र का उदघाटन किया, और प्रतिनिधियों को ध्यान दिलाया कि सदस्य देशों के अनुरोध पर, और जॉर्डन, मॉरिटेनिया, निकारागुआ, रूस और सीरिया द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र के आधार पर यह आपात सत्र बुलाया गया है.

उन्होंने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन में घटनाक्रम से वह बेहद व्यथित और परेशान हैं, और एक बार फिर से, मध्य पूर्व में हिंसा व शत्रुता में आई तेज़ी के कारण यह बैठक हो रही है. उनके अनुसार हाल के दशकों में यह सबसे गम्भीर टकराव है. 

महासभा प्रमुख ने ज़ोर देकर कहा कि हिंसा पर तत्काल विराम लगाया जाना होगा, बिना किसी शर्त के तत्काल, मानवतावादी युद्धविराम लागू करना होगा और सहायता सामग्री वितरण के लिए मार्ग तुरन्त खोले जाने होंगे.

डेनिस फ़्राँसिस ने हमास द्वारा इसराइल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमलों की निन्दा की, और कहा कि हमास के हमले की बर्बरता, स्तब्धकारी और अस्वीकार्य है, जिसकी हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है.

महासभा अध्यक्ष ने इसराइल द्वारा ग़ाज़ा में आम नागरिकों पर हो रहे ताबड़तोड़ हमलों, और बुनियादी ढाँचे को पहुँचाए गए नुक़सान पर गहरा क्षोभ प्रकट किया. उनके अनुसार, इसराइल द्वारा ग़ाज़ा पट्टी की अनवरत बमबारी, और उसके दुष्परिणाम बेहद चिन्ताजनक हैं.

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस एक आपातकालीन सत्र के दौरान एक मंच पर बोल रहे हैं।
UN Photo/Manuel Elias यूएन महासभा अध्यक्ष डेनिस फ़्रांसिस ने क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़े में हालात पर आपात विशेष सत्र को सम्बोधित किया.

'ग़ाज़ा में मौतों के बीच यह बैठक'

संयुक्त राष्ट्र में फ़लस्तीन के स्थाई पर्यवेक्षक रियाद मंसूर ने क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़े में हालात पर 10वें आपात विशेष सत्र को सम्बोधित किया.

“हम यहाँ मिल रहे हैं, जबकि ग़ाज़ा में फ़लस्तीनी बमबारी झेल रहे हैं.” 

“आप यहाँ अपनी बात कह रहे हैं, जब परिवार मारे जा रहे हैं, जब अस्पतालों में कामकाज ठप हो रहा है, जब रिहायशी इलाक़े ध्वस्त हो रहे हैं, जब लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, और उनके पास कोई सुरक्षित जगह नहीं है.”

उन्होंने बढ़ती मृतक संख्या पर क्षोभ प्रकट करते हुए कहा कि “शोक मनाने का कोई समय नहीं है.”

रियाद मंसूर ने ग़ाज़ा में विशाल ज़रूरतों का उल्लेख करते हुए कहा कि अस्पतालों में बिना बेहोशी की दवा दिए घायलों का इलाज हो रहा है. डॉक्टर और मरीज़ दोनों को ही सोच रहे हैं कि उन तक मदद कब पहुँच पाएगी.

संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक के दौरान रियाद मंसूर एक मंच पर बोल रहे हैं।
UN Photo/Manuel Elias संयुक्त राष्ट्र में फ़लस्तीन के स्थाई पर्यवेक्षक, रियाद मंसूर.

'दशकों से जारी क़ब्ज़ा'

प्रतिनिधि रियाद मंसूर ने कहा कि फ़लस्तीनियों ने पिछले अनेक दशकों से क़ब्ज़े, 16 वर्षों से नाकेबन्दी और ग़ाज़ा में पाँच युद्धों को झेला है. 

उनके अनुसार, इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के मारे जाने के जवाब, और अधिक लोगों को मारना नहीं है. इस क्रम में, उन्होंने यूएन सदस्यों से संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्तों को सर्वोपरि रखना होगा, और भावी पीढ़ियों को युद्ध के दंश से बचाना होगा.

“न्याय चुनिए, बदला नहीं. शान्ति चुनिए, और अधिक युद्ध नहीं.”

फ़लस्तीनी प्रतिनिधि ने सदस्य देशों से पिछले तीन सप्ताह में बदतरीन दोहरे मानदंडों पर विराम लगाने के इरादे से वोट डालने का आग्रह किया.  

“इस अवसर को मत जाने दीजिए. ज़िन्दगियाँ अधर में लटक रही हैं. कृपया, ज़िन्दगियाँ बचाइए, ज़िन्दगियाँ बचाइए, ज़िन्दगियाँ बचाइए.”

हमास के विरुद्ध युद्ध: इसराइल

संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के स्थाई प्रतिनिधि राजदूत गिलाद ऐर्दान ने कहा कि 7 अक्टूबर को हुए संहार और उसके बाद घटनाक्रम का फ़लस्तीनियों, अरब-इसराइली टकराव या फ़लस्तीन के प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है. 

“यह फ़लस्तीनियों के साथ युद्ध नहीं है. इसराइल ने जनसंहारक, जिहादी हमास आतंकी संगठन के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है.”

“यह आधुनिक जगत के नाज़ियों के विरुद्ध क़ानून का अनुपालन करने वाला इसराइली लोकतंत्र है.”

इसराइली प्रतिनिधि ने कहा कि हमास को फ़लस्तीनियों, शान्ति या संवाद की परवाह नहीं है. “इसका एकमात्र लक्ष्य, इसराइल का विनाश करना और पृथ्वी पर मौजूद हर एक यहूदी की हत्या करना है.”

गिलाद ऐर्दान ने बताया कि मासूम इसराइली आम नागरिकों के बाद उन चिकित्साकर्मियों को भी जान से मार दिय गया, जो आतंकी हमलों के दौरान घायलों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे. 

उन्होंने कहा कि इसराइलियों के विरुद्ध अंजाम दी गई इस बर्बरता की कोई निन्दा नहीं हुई है और ये दोहरे मानदंड, विश्वास से परे हैं. 

इजरायल के राजदूत गिलाद एरदान ने अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र की स्थिति पर पुनः शुरू हुई 10वीं आपातकालीन विशेष सत्र की बैठक को संबोधित किया।
UN Photo/Manuel Elias संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के स्थाई प्रतिनिधि गिलाद ऐर्दान.

'हमास की दुष्टता के लिए शब्द नहीं’

इसराइली राजदूत ने यूएन महासभा हॉल में अपने टेबलेट पर एक वीडिया दिखाया, जिसमें थाईलैंड के एक कामगार का बाग में इस्तेमाल लाए जाने वाले एक औज़ार से सिर, धड़ से अलग कर दिया. 

उन्होंने कहा कि हमने जिस दुष्टता को देखा है, उसे बयाँ करने के लिए किसी भाषा में कोई शब्द नीं हैं. 

गिलाद ऐर्दान के अनसार, आईसिस, सीरिया व इराक़ में इस्लामिक स्टेट था, और हमास, ग़ाज़ा का इस्लामिक स्टेट है. “जैसा कि आईसिस के साथ किया गया था, हमास को भी नहीं रहने देना होगा.”

उन्होंने कहा कि इसराइल का लक्ष्य, हमास की क्षमताओं को पूर्ण रूप से ख़त्म करना है और इसे हासिल करने के लिए हर उपलब्ध ज़रिये का इस्तेमाल किया जाएगा. 

“बदला लेने के लिए नहीं, प्रतिशोध के लिए नहीं. मगर यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे अत्याचारों और दुष्टता को फिर से अंजाम ना दिया जाए.”

आपात विशेष सत्र

यूएन महासभा ने वर्ष 1950 में ‘शान्ति के लिए एकजुट’ प्रस्ताव को पारित किया था, जिसके अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा बनाए रखने के प्राथमिक दायित्व को निभाने में सुरक्षा परिषद के विफल साबित होने की स्थिति में, 24 घंटे के भीतर महासभा का आपात विशेष सत्र बुलाया जा सकता है.

यह 10वाँ आपात विशेष सत्र पहली बार अप्रैल 1997 में, क़तर के अनुरोध पर बुलाया गया था. 

पूर्वी येरूशेलम के इलाक़े में इसराइल द्वारा एक विशाल आवासीय परियोजना पर निर्णय लिए जाने के बाद, सुरक्षा परिषद और महासभा की सिलसिलेवार बैठकों के बाद यह सत्र आयोजित हुआ. 

अन्तिम बार इस सत्र की बैठक 13 जून 2018 को बुलाई गई, जिसमें फ़लस्तीनियों की नागरिक आबादी की रक्षा के विषय में एक प्रस्ताव के मसौदे पर विचार-विमर्श हुआ.