विकास की 'अंतहीन संभावनाओं' को साकार करने के लिए बैठक

टिकाऊ विकास के 2030 एजेंडा पर प्रगति की समीक्षा के लिए बुलाई गई पहली यूएन शिखर वार्ता एक बेहतर भविष्य के निर्माण की उम्मीदों के साथ समाप्त हुई है. संयुक्त राष्ट्र उपमहासचिव आमिना जे. मोहम्मद ने कहा कि यह बैठक फिर से ध्यान दिलाती है कि सर्वजन के जीवन में सुधार लाने के लिए तेज़ कार्रवाई का दायरा व्यापक करने पर सहमति बन रही है जो मानवता की अंतहीन संभावनाओं को दर्शाता है.

उपमहासचिव ने प्रतिनिधियों को बताया कि दो दिवसीय एसडीजी शिखर वार्ता में कही गई बातों, युवाओं की आवाज़ों, नागरिक समाज के संकल्प, नागरिकों की सक्रियता और सरकारों के नेतृत्व से वह उत्साहित हैं.

यूएन उपप्रमुख ने कहा कि इस शिखर वार्ता से तीन अहम संदेश सामने आए हैं: एजेंडा को लागू करने के लिए विश्व नेताओं द्वारा नए सिरे से लिया गया संकल्प; 17 लक्ष्यों को हासिल करने के रास्ते में धीमी प्रगति का एहसास और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास तेज़ करने का पक्का इरादा; और आगे की महत्वाकांक्षी कार्रवाई के लिए स्पष्टता का भान.

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद-बांडे ने ध्यान दिलाया कि वर्ष 2030 की समयसीमा के नज़रिए से अगले 10 साल योजनाओं को लागू करने का दशक है. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रीय विकास योजनाओं में 2030 एजेंडा को शामिल किया जाएगा, संसाधनों को जुटाया जाएगा और उन कार्यक्रमों व क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा जिससे प्रयासों को गति मिलती हो.

उन्होंने एसडीजी बिज़नेस फ़ॉरम के दौरान निजी क्षेत्र की दिलचस्पी को रेखांकित किया है जिसमें कंपनियों ने उनके द्वारा उठाए जा रहे क़दमों, नवप्रवर्तक (इनोवेटिव) तकनीकों और टिकाऊ विकास रणनीतियों को पेश किया जिनके केंद्र में बेहतर विश्व की परिकल्पना है.

फ़ॉरम के दौरान यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के कार्यकारी निदेश लिसे किन्गो ने एक सर्वे के नतीजों को साझा किया जो दर्शाते हैं ग्लोबल कॉम्पैक्ट में हिस्सा ले रहे 81 फ़ीसदी प्रतिभागी वैश्विक लक्ष्यों पर कार्रवाई कर रहे हैं.

उन्होंने टिकाऊ विकास की रणनीतियों, नीतियों और तय आचरणों से आगे बढ़कर महत्वाकांक्षा को ज़मीनी स्तर पर अमल में लाने की अहमियत पर बल दिया.

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के अवर महासचिव लियू झेनमिन ने संयुक्त राष्ट्र के उस संकल्प का स्वागत किया है जिसके तहत टिकाऊ विकास लक्ष्यों को पाने में सदस्य देशों को हरसंभव मदद मुहैया कराई जाएगी.