गिनी-बिसाऊ में लोकतंत्र के नए ‘अध्याय का उदय’

10 मार्च 2019

पश्चिम अफ़्रीकी देश गिनी-बिसाऊ के लिए नियुक्त संयुक्त राष्ट्र के विशेष उपप्रतिनिधि ने नेशनल असेंबली चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक ढंग से निपट जाने के लिए नेताओं, मतदाताओं और अधिकारियों को बधाई दी है. 
 

यूएन न्यूज़ के साथ बातचीत में डेविड मैक्लाखलन-कार ने इसे लोगों के लिए बेहद सकारात्मक बताया है और कहा है कि लोग बड़ी संख्या में वोट देने के घरों से बाहर आए और शांतिपूर्वक तरीक़े से वोटिंग हुई. देश भर में किसी बड़ी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है. 

संयुक्त राष्ट्र ने उम्मीद जताई है कि 2015 से ही राजनीतिक संकट से जूझ रहे गिनी-बिसाऊ में अब स्थिरता लाने में मदद मिलेगी. उल्लेखनीय है कि 2015 में तत्कालनी राष्ट्रपति खोसे मारियो वाज़ ने 2014 के चुनाव में बहुमत हासिल करने वाली प्रधानमंत्री डोमिन्गोस सिमोएस परेरा की सरकार को भंग कर दिया था. तब से सात अलग-अलग नेताओं के साथ सरकार का गठन हो चुका है. 

रविवार को विशेष उपप्रतिनिधि ने कहा कि यह दिन देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया अध्याय है जिससे नई सरकार के गठन का रास्ता खुलेगा. साथ ही भविष्य में सुधार, लोकतांत्रिकरण, शांति निर्माण और स्थिरता के लिए सही माहौल तैयार होगा. 

शुरुआती परिणामों के लिए सोमवार रात तक आने की उम्मीद है और आधिकारिक रूप से नतीजे बुधवार को घोषित किए जाएंगे. जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें हासिल होंगी, सरकार बनाने के लिए उसे आमंत्रित किया जाएगा. 

पिछले महीने, सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव को पारित किया था जिसमें गिनी-बिसाऊ में 2020 तक संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण से जुड़े कार्यालयों को बंद करने की बात कही गई थी. मैक्लाखलन-कार ने कहा कि यूएन मिशन अगले दो सालों में स्थिरता लाने और शांति निर्माण के एजेंडे को लागू करन के लिए अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा. “हम नई सरकार, एजेंसियों और नागरिक समाज के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि नए सुधारों को लागू किया जा सके.”

रविवार को मतदान समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने एक प्रैस वार्ता में कहा कि वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से हुई है और मतदाता अच्छी संख्या में बाहर आए. चुनाव में 21 पार्टियां हिस्सा ले रही हैं और देश के इतिहास में पहली बार जब इतने दलों की हिस्सेदारी देखने को मिली है. चुनाव पर नज़र रखने के लिए गिनी-बिसाऊ के 8 क्षेत्रों में 130 अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक तैनात थे. 

 

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