क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़े के लिए संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवतावादी अधिकारी ने आगाह किया है कि मानवीय सहायता बढ़ाने के लिए इसराइली संकल्प से उपजी उम्मीदों के बावजूद, ग़ाज़ा में आम नागरिकों के लिए हालात बेहद गम्भीर हैं.
म्याँमार में सैन्य तख़्तापलट के बाद हिंसक टकराव व असुरक्षा के बीच आम लोग बढ़ती निर्धनता, गम्भीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, और मध्य वर्ग का आकार पिछले तीन वर्षों में 50 फ़ीसदी तक सिकुड़ चुका है. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की गुरूवार को प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है.
क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़े के लिए यूएन मानवतावादी समन्वयक जेमी मैकगोल्डरिक ने आगाह किया है कि ग़ाज़ा पट्टी में आम लोग, गुज़र-बसर के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उनकी टीम ने बुधवार को ख़ान यूनिस इलाक़े में हालात का जायज़ा लिया जहाँ से हाल ही में इसराइली सैन्य बलों की वापसी हुई है.
ब्राज़ील, आबादी के मामले में विश्व में छठे स्थान पर है और वहाँ हर साल लगभग दो करोड़ टन खाद्य कचरा पैदा होता है. सरकारी अनुमान के मुताबिक़, देश में लगभग दो करोड़ 70 लाख लोग खाद्य असुरक्षा का शिकार हैं. लेकिन डेटा संग्रह, नीति निर्माण और सहयोग के ज़रिए, ब्राज़ीलियाई सरकार इसे बदलने के लिए तेज़ी से कार्रवाई कर रही है.
संयुक्त राष्ट्र उपमहासचिव आमिना मोहम्मद ने कहा है कि अच्छी शिक्षा, भावी पीढ़ियों के लिए आशा का एक प्रतीक है और इसलिए सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में रूपान्तरकारी बदलाव लाने की ज़रूरत है.
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की युवतियों व लड़कियों के जबरन धर्मान्तरण, अपहरण, तस्करी, उनका बचपन में ही ज़बरदस्ती विवाह कराने और यौन हिंसा का शिकार बनाए जाने की घटनाओं पर क्षोभ व्यक्त किया है.
संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि टिकाऊ विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को साकार करने के रास्ते में दुनिया को, फ़िलहाल संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह वित्त पोषण से जुड़ी चुनौतियाँ हैं. कर्ज़ के बढ़ते दबाव और उधार लेने की आसमान छूती क़ीमतों के कारण, विकासशील देशों के लिए विकास पथ पर आगे बढ़ना चुनौतीपूर्ण है, जिससे निपटने के लिए वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार पर बल दिया गया है.
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संगठन (UNHCR) का कहना है कि सूडान में पिछले वर्ष अप्रैल महीने में, परस्पर विरोधी सैन्य बलों के बीच शुरू हुए टकराव के बाद से अब तक, 85 लाख सूडानी नागरिक अपने घरों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए हैं.
संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी संगठन (UNOCHA) ने मंगलवार को क्षोभ जताया है कि उत्तरी ग़ाज़ा की ओर जाने वाले यूएन सहायता क़ाफ़िलों को अनुमति ना मिलने की सम्भावना, अन्य संगठनों के क़ाफ़िलों की तुलना में तीन गुना अधिक है.
हेती में मानवीय संकट और आपराधिक गुटों की हिंसा की पृष्ठभूमि में, यूएन एजेंसियों ने आगाह किया है कि स्थानीय बच्चे ना केवल स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, बल्कि हिंसा के भी गवाह बन रहे हैं जो उनके लिए पीड़ादायी अनुभव है.
