मानवाधिकार

नेपाल: संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया के ज़रिये, जवाबदेही व मुआवज़ा सुनिश्चित किये जाने पर ज़ोर

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने नेपाल में एक दशक लम्बी हिंसा पर विराम लगाने वाले शान्ति समझौते के संकल्पों को वास्तविकता में पूरा किया जाने की आवश्यकता पर बल दिया है. यूएन एजेंसी का मानना है कि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया के ज़रिये मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों में जवाबदेही और पीड़ितों के लिये मुआवज़ा तय करने से, स्थाई शान्ति की ज़मीन तैयार करने में मदद मिलेगी. 

चीन: जेल में बन्द पत्रकार की तबीयत बिगड़ी, तत्काल रिहाई की माँग

संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चीन की नागरिक पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता झाँग झान की मानवीय आधार पर जेल से तत्काल रिहाई की माँग की है. बताया गया है कि उन्हें कोविड-19 के दौरान रिपोर्टिंग के लिये गिरफ़्तार किया गया था, और जेल में उनकी हालत तेज़ी से बिगड़ रही है.

सूडान: सुरक्षा बलों की 'शर्मनाक' कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों की मौत की निन्दा

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने सूडान में 25 अक्टूबर को सैन्य तख़्तापलट के बाद से, सुरक्षा बलों के हाथों कम से कम 39 लोगों के मारे जाने की निन्दा की है. इनमें से 15 लोगों की मौत बुधवार को ख़ारतूम, ख़ारतूम-बाहरी और ओमदुरमान में हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हुई है.

अफ़ग़ानिस्तान: बाल विवाह के मामलों में आई तेज़ी 'चिन्ताजनक'

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) को ऐसी विश्वसनीय रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जिनके अनुसार अफ़ग़ानिस्तान में लड़कियों की कम आयु में ही शादी कर दिये जाने के मामले बढ़े हैं. कुछ मामलों में तो परिवार, दहेज की एवज़ में, अपनी महीने भर की बेटियों का भविष्य में विवाह कराने का वादा करने के लिये मजबूर हो रहे हैं. 

यमन: युद्ध तुरन्त रोके जाने की पुकार, मानवीय सहायता ज़रूरतों में भारी बढ़ोत्तरी

संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैन्स ग्रण्डबर्ग ने, यमन के हालात के बारे में, गुरूवार को सुरक्षा परिषद के सदस्यों को ताज़ा जानकारी से अवगत कराते हुए कहा है कि यूएन समर्थित राजनैतिक प्रक्रिया भी  देश में जारी युद्ध के एक टिकाऊ समाधान का हिस्से हो सकती है.

विश्व भर में क़रीब 24 करोड़ बच्चे हैं विकलांग, बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर पाना चुनौतीपूर्ण

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि विश्व भर में 24 करोड़ बच्चे, यानि हर 10 में से एक बच्चा - विकलांगता की अवस्था में रह रहे हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा व संरक्षण समेत बाल कल्याण के अधिकतर पैमानों पर, आम बच्चों की तुलना में बहुत पीछे हैं. 

इसराइल द्वारा फ़लस्तीनी मानवाधिकार संगठनों पर पाबन्दी लगाने के फ़ैसले पर चिन्ता

संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंसियों के संगठन (AIDA) ने मंगलवार को कहा है कि वो, इसराइल के क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़ों में, सिविल सोसायटी संगठनों के साथ मज़बूती से खड़े हैं. ये बयान, इसराइली सेना द्वारा, फ़लस्तीनी इलाक़ों में काम कर रहे छह सिविल सोसायटी संगठनों पर पाबन्दी लगाए जाने के फ़ैसले की ख़बरों के बाद आया है.

अफ़ग़ानिस्तान में, मानवाधिकार रक्षकों के लिये गम्भीर डर का माहौल

संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र मानवाधिकार रैपोर्टेयर ने कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान में मानवाधिकार पैरोकारों ने बताया है कि वो अब डर, धमकियों और देश के मौजूदा हालात पर बढ़ती हताशा के माहौल में जी रहे हैं.

इथियोपिया: 'बहुत देर हो जाने से पहले ही, युद्ध तत्काल रोका जाना होगा'

संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने कहा है कि  इथियोपिया के टीगरे क्षेत्र में लड़ाई भड़कने में शामिल सभी पक्षों को ये लड़ाई तुरन्त रोकनी होगी, नहीं तो क्षेत्र में पहले से ही त्रासदीपूर्ण मानवीय स्थिति, बिल्कुल बिखराव और विनाश के कगार पर पहुँच जाएगी.

सूडान संकट के समाधान के लिये मध्यस्थता प्रयास - यूएन दूत

सूडान के लिये संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि वोल्कर पैर्थेस ने कहा है कि देश में सैन्य तख़्तापलट के एक सप्ताह बाद, राजनैतिक संकट के निपटारे के लिये, अनेक स्तरों पर मध्यस्थता प्रयास जारी हैं.