मानवाधिकार

चुनावी पृष्ठभूमि में विपक्षी सांसदों के मानवाधिकार हनन के आरोप

अन्तरराष्ट्रीय संसदीय संघ (IPU) ने विभिन्न देशों में चुनाव प्रक्रिया के दौरान सांसदों के मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को अपने संज्ञान में लिया है. बेलारूस, वेनेज़ुएला, आइवरी कोस्ट और तंज़ानिया में चुनावों के सन्दर्भ में विपक्षी सांसदों के बुनियादी मानवाधिकारों – अभिव्यक्ति की आज़ादी, शान्तिपूर्ण ढँग से एकत्र होने और आवाजाही के अधिकार – पर गम्भीर पाबन्दियाँ लगाई गई हैं जिनके मद्देनज़र उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का आहवान किया गया है.    

म्याँमार: 'लोकतन्त्र की जीवन रेखा' का महत्व कम नहीं करने का आग्रह

संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतन्त्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने म्याँमार सरकार और सेना से देश में आम चुनाव से पहले पत्रकारों और छात्र प्रदर्शनकारियों समेत विरोधी गुटों के समर्थकों का उत्पीड़न रोकने का आग्रह किया है. म्याँमार में 8 नवम्बर को चुनाव होने है लेकिन उससे पहले 'लोकतन्त्र की जीवन रेखा' समझे जाने वाले अधिकारों पर पाबन्दियाँ लगाए जाने के आरोप बढ़ने पर चिन्ता जताई गई है. 

पत्रकारों पर हमलों में दण्ड निडरता

वर्ष 2020 में पत्रकारों के ख़िलाफ़ अपराधों के मामलों में दण्ड निडरता की दर में मामूली गिरावट तो आई है लेकिन अब भी विश्व भर में ऐसे 87 फ़ीसदी मामले अनसुलझे हैं. प्रैस स्वतन्त्रता की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने वाली यूएन एजेंसी - संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवँ सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) की नई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है. 

'पत्रकारों पर हमलों की क़ीमत समाजों को चुकानी पड़ती है'

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि जब पत्रकारों को हमलों को निशाना बनाया जाता है तो समूचे समाजों को क़ीमत चुकानी पड़ती है. यूएन प्रमुख ने सोमवार को 'पत्रकारों के ख़िलाफ़ दण्ड निडरता का अन्त' करने के लिये मनाए जाने वाले अन्तरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर ये बात कही है.