भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेज़िडेंट कोऑर्डिनेटर रेनाटा डिज़ालिएन ने कहा है कि तालाबंदी के प्रभावों के बारे में आमजन को आसान भाषा में समझाए जाने की ज़रूरत थी और उन प्रभावों से निपटने के लिए समुचित नोटिस दिया जाना चाहिए था. यूएन न्यूज़ के साथ एक विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि देश में कोविड-19 से सामाजिक व आर्थिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है जिससे पूरी तरह निपटने में भारत सरकार द्वारा घोषित 24 अरब डॉलर का पैकेज भी कम साबित हो सकता है.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि दुनिया में आज सिर्फ़ एक ही लड़ाई की ज़रूरत है, जो विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के ख़िलाफ़ साझा लड़ाई है. उन्होंने चेतावनी जारी की है कि अनेक हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में महामारी के कारण हालात अभी और भी बदतर हो सकते हैं इसलिए शांति व एकता की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है. 

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मशेल बाशेलेट ने कहा है कि भारत में कोविड-19 का मुक़ाबला करने के लिए लॉकडाउन यानी तालंबादी की अचानक हुई घोषणा से बुरी तरह प्रभावित हुए लाखों अंदरूनी प्रवासियों की विशाल तकलीफ़ें देखकर वो बहुत चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि इन कामगारों को लॉकडाउन की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर अपने कामकाज के स्थानों को छोड़कर अपने घरों व मूल स्थानों के लिए रवाना होना पड़ा क्योंकि उनके पास भोजन व घर का किराया देने के लिए धन नहीं बचा था.

कोविड-19 महामारी फैलने की आंच बांग्लादेश तक भी पहुंच रही है और कॉक्सेस बाज़ार में रह रहे लाखों रोहिंज्या शरणार्थियों और स्थानीय समुदाय के स्वास्थ्य के लिए ख़तरा पैदा रहा है. इस बीमारी की रोकथाम के उपायों को इन समुदायों तक पहुंचाने के काम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं. संक्रमण से उनकी सुरक्षा व बचाव के लिए एक नई पहल शुरू की गई है जिसमें स्थानीय समुदाय के सदस्य कपड़े के हज़ारों फ़ेस मास्क बना रहे हैं.