मध्य पूर्व

यमन: नई रिपोर्ट में युद्धापराधों की आशंका, जवाबदेही तय किये जाने की माँग

संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने कहा है कि यमन में जारी हिंसा के कारण देश बदहाल हालात में है और लोग पीड़ा में जीवन गुज़ार रहे हैं. साथ ही उन्होंने संदिग्ध युद्धापराधों के मामलों की अन्तरराष्ट्रीय जाँच कराने और दोषियों के ख़िलाफ़ प्रतिबन्ध लगाने की अपील की है.

कोविड19: यूनिफ़िल की मुस्तैदी

यूनिफ़िल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में कोविड-19 से बचाव के ऐहतियाती उपायों के तहत अपने शान्तिरक्षकौों के लिये सख़्त नियमों वाली रोटेशन व्यवस्था लागू की है. इसका मक़सद है – शान्तिरक्षकों और मेज़बान समुदाय को कोरोनावयरस के संक्रमण से बचाना. देखिये एक वीडियो रिपोर्ट...

इसराइल-हमास समझौता होगा महामारी का मुक़ाबला करने में मददगार

मध्य पूर्व क्षेत्र के लिये संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठतम अधिकारी निकोलय म्लैदेनॉफ़ ने फ़लस्तीनी क्षेत्र ग़ाज़ा के भीतर और आसपास के इलाक़ों में कोविड-19 महामारी के बावजूद हाल के समय में बढ़े तनाव को कम करने के लिये हुए समझौते का स्वागत किया है.

सीरिया मुद्दे पर जिनीवा में बैठक - 'अनेक मुद्दों पर साझा रुख़' का स्वागत

सीरिया में लगभग एक दशक से चले आ रहे हिंसक संघर्ष का शान्तिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिये जिनीवा में हो रही बैठक में आपसी सहमति की ज़मीन तलाश करने में मदद मिली है जिसके आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा. सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गियर पैडरसन ने शनिवार को जिनीवा में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए बताया कि बातचीत के दौरान विभिन्न पक्षों ने अनेक बिन्दुओं पर समान रुख़ दर्शाया है जिसका वह स्वागत करते हैं.

इसराइल-यूएई समझौते से निकल सकती है अमन की राह

मध्य पूर्व शान्ति प्रक्रिया के लिये संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत निकोलय म्लैदेनॉफ़ ने कहा है कि इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हाल ही में हुए समझौता में पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र के समीकरण बदलने की क्षमता है. विशेष दूत ने मंगलवार को सुरक्षा परिषद के साथ अपनी मासिक बैठक में फ़लस्तीनी और इसराइली नेतृत्व से आग्रह किया कि वो अपने लम्बे समय से चले आ रहे संघर्ष को हल करने के लिये फिर से एक दूसरे की तरफ़ सुलह-सफ़ाई का हाथ बढ़ाएँ. 

सीरिया में संवैधानिक सुधारों पर वार्ता - नई शुरुआत की उम्मीद

जिनीवा में अगले सप्ताह सीरियाई सरकार और विरोधी पक्ष के नेताओं में संवैधानिक सुधारों पर वार्ता आपसी मतभेदों को दूर करने और देश के नागरिकों के साथ सामाजिक अनुबंध स्थापित करने का एक अहम अवसर है. सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गेयर पैडरसन ने बुधवार को सुरक्षा परिषद को जानकारी देते हुए बताया कि नौ वर्ष के हिंसक संघर्ष के बाद देश के नागरिक मायूस हैं और बातचीत में प्रगति होते देखना चाहते हैं. 

लेबनान: विस्फोट प्रभावित समुदायों व शरणार्थियों की सहायता 'सर्वोपरि प्राथमिकता'

लेबनान का दौरा कर रहे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) के प्रमुख फ़िलिपो ग्रैन्डी ने बेरूत बन्दरगाह पर हुए विस्फोट से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता जताई है. यूएन एजेंसी प्रमुख ने कहा है कि लेबनान की जनता के साथ-साथ देश में शरण लेने वाले शरणार्थियों व प्रवासियों की सहायता सुनिश्चित करना उनकी शीर्ष प्राथमिकता है. 4 अगस्त 2020 को बेरूत बन्दरगाह पर भीषण विस्फोट में 180 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और हज़ारों लोग घायल और बेघर हो गए थे. 

बेरूत विस्फोट: 40 हज़ार इमारतें क्षतिग्रस्त, 70 हज़ार लोग बेरोज़गार

लेबनान की राजधानी बेरूत में बन्दरगाह पर विस्फोट से हुई भारी तबाही के बाद संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ और साझीदार संगठन प्रभावितों तक मानवीय राहत पहुँचाने के लिए प्रयासरत हैं. एक अनुमान के मुताबिक बेरूत में 40 हज़ार से ज़्यादा इमारतों को नुक़सान पहुँचा है और हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए हैं. 

बेरूत विस्फोट: मानवीय राहत के लिए 56 करोड़ डॉलर की अपील

लेबनान में बेरूत बन्दरगाह पर भीषण विस्फोट से हुई व्यापक तबाही से देश में उपजे संकट के मद्देनज़र संयुक्त राष्ट्र ने जीवनरक्षक मानवीय राहत कार्यों, पुनर्निर्माण और आर्थिक पुनर्बहाली के लिए 56 करोड़ डॉलर की अपील जारी की है. यूएन ने उम्मीद जताई है कि पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की मदद से साझीदार संगठनों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों के लिए भोजन, स्वास्थ्य रक्षा, शरण व संरक्षण के अलावा जल और स्वच्छता का इन्तज़ाम कर पाना सम्भव होगा. 

इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात में समझौते का स्वागत

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने अमेरिका, इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के उस साझा वक्तव्य का स्वागत किया है जिसमें क़ाबिज़ पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों को छीने जाने की इसराइली योजना को स्थगित किए जाने की बात कही गई है. इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने इसराइल से फ़लस्तीनी इलाक़ों में एकतरफ़ा कार्रवाई ना करने की पुकार लगाई थी.