संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने नेपाल में एक दशक लम्बी हिंसा पर विराम लगाने वाले शान्ति समझौते के संकल्पों को वास्तविकता में पूरा किया जाने की आवश्यकता पर बल दिया है. यूएन एजेंसी का मानना है कि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया के ज़रिये मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों में जवाबदेही और पीड़ितों के लिये मुआवज़ा तय करने से, स्थाई शान्ति की ज़मीन तैयार करने में मदद मिलेगी. 

संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चीन की नागरिक पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता झाँग झान की मानवीय आधार पर जेल से तत्काल रिहाई की माँग की है. बताया गया है कि उन्हें कोविड-19 के दौरान रिपोर्टिंग के लिये गिरफ़्तार किया गया था, और जेल में उनकी हालत तेज़ी से बिगड़ रही है.

अफ़ग़ानिस्तान में हालात पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि डेबराह लियोन्स ने कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान पर तालेबान के वर्चस्व के बाद, स्थानीय आबादी को महसूस हो रहा है कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है, और उन्हें ऐसे हालात का दण्ड मिल रहा है, जिनमें उनका कोई दोष नहीं है. 

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूनेप) ने 2020 में ,एशिया और प्रशान्त क्षेत्र की गंगा और मीकांग नदियों में, प्लास्टिक कचरे के रिसाव की निगरानी और सर्वेक्षण करने के लिये ‘काउण्टरमैज़र परियोजना’ (CounterMEASURE project) शुरू की थी. यह परियोजना जापान से वित्त पोषित है. इसके तहत भारत में, गंगा नदी के किनारे बसे हरिद्वार, आगरा और प्रयागराज (पूर्व इलाहाबाद) शहरों में, प्लास्टिक जमाव और रिसाव वाले मुख्य केन्द्रों की पहचान की जी रही है. पूरी कार्रवाई पर भारत में यूनेप की सम्पादकीय सलाहकार, अनूषा कृष्णन की रिपोर्ट...