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 यूएन महासभा ने 2012 में एक प्रस्ताव पारित करके फ़लस्तीन को ग़ैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया. (फ़ाइल)
UN Photo/Rick Bajornas

संयुक्त राष्ट्र में फ़लस्तीन का दर्जा व पूर्ण सदस्यता - कुछ अहम तथ्य

संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण रूप से सदस्य देश बनने के लिए फ़लस्तीन को किन शर्तों को पूरा करना होगा? ग़ाज़ा पट्टी में तबाही लाने वाले युद्ध के बीच सुरक्षा परिषद में इस विषय पर चर्चा हो रही है. एक नज़र यूएन में फ़लस्तीन के मौजूदा दर्जे और पूर्ण सदस्य बनने के लिए ज़रूरी अहर्ताओं व प्रक्रियाओं पर...

यूएन महासचिव ने मध्य पूर्व क्षेत्र में उपजे हालात पर सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों को जानकारी दी.
UN Photo/Manuel Elias

मध्य पूर्व: गहराते तनाव व बढते टकराव के बीच, अधिकतम संयम बरतने का आहवान

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि मध्य पूर्व में हाल के दिनों में टकराव व तनाव बढ़ने की पृष्ठभूमि में यह अहम है कि इसराइल और पूर्ण रूप से स्वतंत्र व सम्प्रभु फ़लस्तीनी राष्ट्र के बीच स्थाई शान्ति स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए जाएं. उन्होंने गुरूवार को सुरक्षा परिषद की एक बैठक के दौरान सदस्य देशों को सम्बोधित करते हुए यह बात कही.

कोलंबिया के सैन निकोलस इलाक़े में एक महिला अपने एक चिकन फॉर्म की देखभाल करते हुए
© World Bank/Charlotte Kesl

'एच5एन1' वायरस संक्रमण के मनुष्यों में फैलाव पर गहरी चिन्ता

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने आगाह किया है कि विश्व के कई हिस्सों में मनुष्यों समेत स्तनपायी प्रजातियों में फैल रहा ‘बर्ड फ़्लू’ संक्रमण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चिन्ता है. इसके मद्देनज़र, यूएन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने हवा से फैलने वाले इस संक्रमण से निपटने के लिए नए उपायों की घोषणा की है. 

ब्राज़ीली प्रतिनिधिमंडल की महिला सदस्य, दुबई में यूएन जलवायु सम्मेलन कॉप28 में, एक आदिवासी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए.
COP28/Mahmoud Khaled

'आदिवासी जन के अधिकारों पर ऐतिहासिक घोषणापत्र को वास्तविकता में बदलना होगा'

संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष डेनिस फ़्रांसिस ने कहा है कि पिछले एक दशक के दौरान आदिवासी जन के कल्याण को बढ़ावा देने, उनकी संस्कृति की रक्षा करने और यूएन में उनकी भागेदारी बढ़ाने के क्षेत्र में अहम प्रगति हुई है. लेकिन इसके बावजूद, वादों और ज़मीनी वास्तविकता के बीच विशाल खाई बरक़रार है, जिसे दूर किया जाना होगा. 

मध्य पूर्व में उपजे संकट पर सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान, UNRWA महाआयुक्त फ़िलिपे लज़ारिनी और यूएन में इसराइल के स्थाई प्रतिनिधि राजदूत गिलाद ऐरदान (दाएँ).
UN Photo/Evan Schneider

ग़ाज़ा पट्टी: जीवनरक्षक सहायता को नकारने के लिए, इसराइल की 'कुटिल मुहिम'

फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएन एजेंसी (UNRWA) के महाआयुक्त फ़िलिपे लज़ारिनी ने ग़ाज़ा पट्टी में बद से बदतर होते मानवीय संकट से सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों को अवगत कराया. उन्होंने आशंका जताई कि इसराइल द्वारा जीवनरक्षक सहायता की आपूर्ति को रोका जाना, क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़े से उनके संगठन को बाहर करने की ‘कुटिल मुहिम’ का हिस्सा है.

अफ़ग़ानिस्तान के जलालाबाद में एक माँ अपने परिवार के लिए राशन मिलने के बाद.
© WFP/Mohammad Hasib Hazinyar

अफ़ग़ानिस्तान: महिला उद्यमियों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिल रहा सहारा

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, अफ़ग़ानिस्तान में विशाल चुनौतियों के बावजूद, अफ़ग़ान महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसाय उनकी असाधारण क्षमता को दर्शाते हैं, और देश में पसरे संकट के बीच आर्थिक स्थिरता और आशा के मज़बूत स्तम्भ बन रहे हैं.

विकसित और विकासशील जगत में मातृत्व स्वास्थ्य के मामले में भारी विसंगति है.
© UNFPA Mali/Amadou Maiga

महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों के हनन पर चिन्ता, UNFPA रिपोर्ट

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों के लिए यूएन एजेंसी (UNFPA) ने आगाह किया है कि गर्भावस्था या प्रसव के दौरान जटिलताओं की वजह से, अफ़्रीकी महिलाओं की मौत होने की आशंका योरोप व उत्तरी अमेरिका क्षेत्र की महिलाओं की तुलना में 130 गुना अधिक है.

ग़ाज़ा के ख़ान यूनिस में घर-परिवार के सामान से लदा एक वाहन.
© UNOCHA/Themba Linden

ग़ाज़ा, पश्चिमी तट में 30 लाख लोगों के लिए $2.8 अरब की सहायता अपील

संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और साझेदार संगठनों ने ग़ाज़ा में मानवीय सहायता पहुँचाने की बेहतर व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने पर बल दिया है. इस बीच, इसराइली सैन्य कार्रवाई में ग़ाज़ा में हुई भीषण बर्बादी का सामना कर रहे ज़रूरतमन्दों, और क़ाबिज़ पश्चिमी तट में हिंसा से जूझ रहे लोगों के लिए बुधवार को 2.8 अरब डॉलर की अपील जारी की गई है.

मौजूदा दौर में भी काले व्यक्तियों को नस्लीय भेदभाव व असमानताओं से जूझना पड़ रहा है.
© UNICEF/Matthew K. Firpo

नस्लवाद व भेदभाव का अन्त करने के लिए, पुरज़ोर कार्रवाई की पुकार

संयुक्त राष्ट्र के जिनीवा कार्यालय में मंगलवार को ‘अफ़्रीकी मूल के व्यक्तियों पर यूएन की स्थाई फ़ोरम’ का तीसरा सत्र आरम्भ हुआ है, जिसमें शिरकत करने के लिए नस्लभेद विरोधी कार्यकर्ता, मानवाधिकार रक्षक, सरकारी प्रतिनिधि व अन्य लोग जुटे हैं.

लीबिया की राजधानी त्रिपोली के बाहरी इलाक़े में स्थित एक विस्थापित शिविर में घायल व्यक्ति.(फ़ाइल)
© UNICEF/Alessio Romenzi

लीबियाई नेताओं से निजी हितों के बजाय, राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की अपील

लीबिया के लिए यूएन के विशेष दूत अब्दुलए बथीलि ने कहा है कि देश में सम्वाद को प्रोत्साहन देने और स्थानीय नेताओं की चिन्ताओं को दूर करने के लिए प्रयासों में मुश्किलें पेश आ रही हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हितों के विपरीत इस सिलसिले में की जा रही कोशिशों को प्रतिरोध, अतार्किक अपेक्षाओं व बेपरवाही से जूझना पड़ रहा है.