डॉक्टर हंसा मेहता, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग में, अमेरिका की ऐलीनॉर रूज़वेल्ट के अलावा एक मात्र अन्य महिला सदस्या थीं.

हंसा मेहता ने मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र के अनुच्छेद-1 में मूल रूप से लिखे गए वाक्य - "सभी पुरुष स्वतंत्र व समान पैदा होते हैं" में बदलाव प्रस्तावित करके - "सभी मनुष्य स्वतंत्र व समान पैदा होते हैं" करवाया था.

मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र तैयार करने में डॉक्टर हंसा मेहता को योगदान को, मानवाधिकारों के दायरे में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के अधिकार भी शामिल किये जाने और लैंगिक समानता का दायरा विस्तृत किये जाने में ख़ासा महत्वपूर्ण समझा जाता है.

महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के उप आयोग के सदस्य, न्यूयॉर्क के हण्टर कॉलेज में, 14 मई 1946 को एक प्रैस वार्ता करते हुए. इनमें सबसे दाईं तरफ़ डॉक्टर हंसा मेहता नज़र आ रही हैं.

हंसा मेहता ने, 1946 में, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (AIWC) में, भारतीय महिलाओं के अधिकार चार्टर की अगुवाई की. इसमें लैंगिक समानता के साथ, भारत में महिलाओं के सिविल अधिकारों व उनके लिये न्याय की मांग की गई थी. इस महिला अधिकार चार्टर के अनेक प्रावधान, भारतीय संविधान में, अनेक लैंगिक निष्पक्ष प्रावधानों का आधार बने. डॉक्टर हंसा मेहता भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली कमेटी की भी सदस्या होने के साथ-साथ, मूल अधिकारों पर सलाहकारी कमेटी की भी सदस्या थीं.