रोहिंग्या शरणार्थी संकट

म्याँमार में रहने वाले रोहिंग्या लोगों को वहाँ हिंसक उत्पीड़न और जानलेवा दमन का सामना करने के बाद बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में शरण लेने के लिए पहुँचे हुए नौ वर्ष होने वाले हैं. इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से, बांग्लादेश में रह रहे 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बेसहारा नहीं छोड़ देने का आग्रह किया है.

संयुक्त राष्ट्र और उसके साझीदार संगठनों ने बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर, कॉक्सेस बाज़ार और भाषण चार में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों व स्थानीय मेज़बान समुदायों की अत्यन्त महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 71 करोड़ डॉलर की सहायता अपील जारी की है. 

मध्य पूर्व संकट के कारण खाद्य पदार्थों और ईंधन की क़ीमतों में आई भारी तेज़ी ने म्याँमार में भी परिवारों पर नया दबाव बना दिया है, और लाखों लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. योरोपीय संघ ने इन हालात के मद्देनज़र औरदेश भर में गहराती भुखमरी से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) को, 80 लाख योरो की आपदा राहत राशि देने की घोषणा की है.

म्याँमार में मानवाधिकारों की स्थिति पर स्वतंत्र विशेषज्ञ टॉम ऐंड्रयूज़ ने, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से म्याँमार में जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों को तेज़ करने की अपील की है और कहा है कि दशकों से जारी दंडमुक्ति (impunity) ने देश को मानवाधिकार संकट की भयावह स्थिति में धकेल दिया है.

संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) ने बताया है कि वर्ष 2025 में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में, लगभग 900 रोहिंग्या शरणार्थी, मृत या लापता पाए गए. रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए यह वर्ष, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया में अब तक का सबसे जानलेवा साल साबित हुआ है.

संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय (ICJ) में गाम्बिया की उस याचिका पर गुरूवार को भी सुनवाई जारी रही, जिसमें म्याँमार पर, रोहिंग्या समुदाय के ख़िलाफ़ जनसंहार करने का आरोप लगाया गया है. इस मुक़दमे की सुनवाई के दौरान आरोप लगाया गया है कि म्याँमार के सैन्य अधिकारियों ने, रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को “मुस्लिम कुत्ते” कहकर सम्बोधित किया और उन्हें “समाप्त कर देने” की बातें कहकर हिंसा के लिए उकसाया.

अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में, म्याँमार में रोहिंग्या लोगों के जनसंहार के आरोपों के मामले में, देश के ख़िलाफ़ मुक़दमे की ऐतिहासिक सुनवाई सोमवार को शुरू हुई है. यह मामला गाम्बिया ने म्याँमार के ख़िलाफ़ दायर किया है, जिसमें म्याँमार की सेना द्वारा, रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के ख़िलाफ़ किए गए क्रूर व्यवहार में, जनसंहार कन्वेंशन का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया गया है.

यूएन एजेंसियों ने, मलेशिया और थाईलैंड के दरम्यान हाल में हुई एक नौका दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. यह नाव म्याँमार से 70 लोगों को लेकर जा रही थी, जिनमें रोहिंग्या भी शामिल थे. इस दुर्घटना में कम से कम 21 लोगों के मारे जाने की ख़बरें हैं.

लगभग आठ साल पहले, 7 लाख 50 हज़ार से अधिक रोहिंग्या लोग, म्याँमार से पलायन करके, बांग्लादेश के शिविरों में पहुँचे थे. यह संकट आज भी जारी है. मंगलवार को न्यूयॉर्क में विश्व नेता, संयुक्त राष्ट्र अधिकारी और नागरिक समाज के प्रतिनिधि, एक उच्च-स्तरीय बैठक में, न केवल इस मानवीय आपातस्थिति पर, बल्कि इसे लम्बा खींचने वाले भू-राजनैतिक गतिरोध पर भी चर्चा करेंगे.

संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त फ़िलिपो ग्रैंडी ने म्याँमार की तीन दिन की यात्रा करके, वहाँ निरन्तर जारी हिंसा और संघर्ष के गम्भीर नतीजों का जायज़ा लिया है, जिसके कारण लाखों लोग विस्थापित और बेघर हो गए हैं. उन्होंने साथ ही क्षेत्र में तमाम शरणार्थियों की मदद के लिए वित्तीय सहायता की अपील भी जारी की है.