रोहिंग्या शरणार्थी संकट

संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय (ICJ) में गाम्बिया की उस याचिका पर गुरूवार को भी सुनवाई जारी रही, जिसमें म्याँमार पर, रोहिंग्या समुदाय के ख़िलाफ़ जनसंहार करने का आरोप लगाया गया है. इस मुक़दमे की सुनवाई के दौरान आरोप लगाया गया है कि म्याँमार के सैन्य अधिकारियों ने, रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को “मुस्लिम कुत्ते” कहकर सम्बोधित किया और उन्हें “समाप्त कर देने” की बातें कहकर हिंसा के लिए उकसाया.

अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में, म्याँमार में रोहिंग्या लोगों के जनसंहार के आरोपों के मामले में, देश के ख़िलाफ़ मुक़दमे की ऐतिहासिक सुनवाई सोमवार को शुरू हुई है. यह मामला गाम्बिया ने म्याँमार के ख़िलाफ़ दायर किया है, जिसमें म्याँमार की सेना द्वारा, रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के ख़िलाफ़ किए गए क्रूर व्यवहार में, जनसंहार कन्वेंशन का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया गया है.

यूएन एजेंसियों ने, मलेशिया और थाईलैंड के दरम्यान हाल में हुई एक नौका दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. यह नाव म्याँमार से 70 लोगों को लेकर जा रही थी, जिनमें रोहिंग्या भी शामिल थे. इस दुर्घटना में कम से कम 21 लोगों के मारे जाने की ख़बरें हैं.

लगभग आठ साल पहले, 7 लाख 50 हज़ार से अधिक रोहिंग्या लोग, म्याँमार से पलायन करके, बांग्लादेश के शिविरों में पहुँचे थे. यह संकट आज भी जारी है. मंगलवार को न्यूयॉर्क में विश्व नेता, संयुक्त राष्ट्र अधिकारी और नागरिक समाज के प्रतिनिधि, एक उच्च-स्तरीय बैठक में, न केवल इस मानवीय आपातस्थिति पर, बल्कि इसे लम्बा खींचने वाले भू-राजनैतिक गतिरोध पर भी चर्चा करेंगे.

संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त फ़िलिपो ग्रैंडी ने म्याँमार की तीन दिन की यात्रा करके, वहाँ निरन्तर जारी हिंसा और संघर्ष के गम्भीर नतीजों का जायज़ा लिया है, जिसके कारण लाखों लोग विस्थापित और बेघर हो गए हैं. उन्होंने साथ ही क्षेत्र में तमाम शरणार्थियों की मदद के लिए वित्तीय सहायता की अपील भी जारी की है.

म्याँमार से थाईलैंड पहुँचे और लम्बे समय से वहाँ रह रहे शरणार्थियों को, अब वहाँ रोज़गार व आमदनी वाला काम करने का क़ानूनी अधिकार मिल गया है. थाईलैंड की राजशाही सरकार के ऐतिहासिक फै़सले के तहत ये अधिकार दिया गया है. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है.

वर्ष 2017 में, म्याँमार के राख़ीन प्रान्त में सैन्य बलों की भीषण कार्रवाई से बचने के लिए सामूहिक विस्थापन का शिकार हुए रोहिंग्या समुदाय ने सुरक्षा की तलाश में बांग्लादेश का रुख़ किया था. संयुक्त राष्ट्र ने इस त्रासदी के आठ वर्ष होने के अवसर पर ध्यान दिलाया है कि मुख्यत: मुस्लिम समुदाय की म्याँमार में गरिमामय, स्वैच्छिक वापसी सुनिश्चित करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय एकजुटता दर्शाई जानी होगी.

म्याँमार के लिए संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र जाँच तंत्र (IIMM) ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट कहा है कि देश की सेना द्वारा संचालित हिरासत केन्द्रों में लोगों को व्यवस्थित और सुनियोजित यातनाएँ दी जा रही हैं, जिनमें यौन हिंसा, लोगों को पीटा जाना, बिजली के झटके दिया जाना, गला घोंटने और सामूहिक बलात्कार शामिल हैं और यह चलन पूरे देश में गहरा होते देखा गया है.

म्याँमार के राख़ीन प्रान्त में बढ़ते टकराव और चुनिन्दा लोगों को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा ने, पिछले 18 महीनों में अन्य लगभग एक लाख 50 हज़ार रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश भागने पर मजबूर कर दिया है. यह पड़ोसी देश में हाल के वर्षों में सबसे बड़ा पलायन है.

म्याँमार में लगातार आ रहे भूकम्प के झटकों से लोगों में डर बना हुआ है, जहाँ 28 मार्च को आए 7.7 तीव्रता के भूकम्प के एक महीने बाद भी, लाखों लोग मानवीय सहायता पाने के लिए बुरी तरह जूझ रहे हैं. इस भूकम्प में 3 हज़ार 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और 5 हज़ार 100 से अधिक लोग घायल हुए थे.